चंद्रपूर, दिनांक ११/३/२०२६: राज्यातील खाजगी शाळांकडून पालकांची होत असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे. शाळांच्या आवारातच पुस्तके, वह्या व गणवेश यांच्या विक्रीतून सुरू असलेल्या नफेखोरीवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने कडक कायदा करावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी केली आहे.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवसेनेच्या वतीने चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना निवेदन देऊन ही मागणी करण्यात आली. वरोरा येथील सेंट ॲन्स पब्लिक स्कूलवर अलीकडेच कारवाई करण्यात आले होती.
राज्यातील बहुतांश खाजगी शाळांनी शिक्षणाचा पवित्र व्यवसाय बाजूला ठेवून व्यावसायिक नफेखोरीचा मार्ग अवलंबला आहे. शाळेच्या आवारातच पुस्तके, वह्या आणि गणवेशाची विक्री सक्तीची केली जाते. विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती पालकांना केली जात असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
· पुस्तके बदलण्यास निर्बंध: शाळांना दरवर्षी पुस्तके बदलण्यावर बंदी घालून किमान तीन ते पाच वर्षे एकच अभ्यासक्रमाची पुस्तके कायम ठेवणे बंधनकारक करावे.
· यादी आधी जाहीर करा: शैक्षणिक साहित्याची यादी शाळा सुरू होण्याच्या किमान एक महिना आधी जाहीर करणे सक्तीचे करावे.
· शाळेतील विक्रीवर बंदी: मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कायदा करून शाळांना पुस्तके, वह्या किंवा गणवेश यांचा थेट व्यापार करण्यास पूर्ण बंदी घालावी.
· पालकांना स्वातंत्र्य: पालकांना त्यांच्या पसंतीनुसार कोणत्याही खुल्या बाजारातून साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर केवळ नोटिसा न काढता कठोर कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. नियमभंग करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.
हे निवेदन शिवसेनेचे (उबाठा गट) जिल्हा संघटक तथा वरोरा नगरपालिकेचे बांधकाम सभापती मनीष जेठानी, माजी उपजिल्हाप्रमुख पंकज नाशिककर आणि माजी तालुकाप्रमुख नंदलाल टेमुर्डे यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे सुपूर्द केले.
...............................
Comments
Post a Comment