आष्टा येथे अवैध दारू विक्रीवर पोलिसांची धाड; 81 शिश्या जप्त, आरोपीवर गुन्हा

आष्टा येथे अवैध दारू विक्रीवर पोलिसांची धाड; 81 शिश्या जप्त, आरोपीवर गुन्हा दाखल. बातमी:28/4/26 शेगाव (बु.) : भद्रावती तालुक्यातील आष्टा येथे अवैध देशी दारू साठवून विक्री करणाऱ्या इसमावर शेगाव (बु.) पोलिसांनी कारवाई करत गुन्हा नोंद केला आहे. ही कारवाई 26 एप्रिल रोजी दुपारी करण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक सुमित कांबळे व पोलीस हवालदार संतोष निषाद हे परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना मुखबिरामार्फत माहिती मिळाली की, आष्टा येथील शरद मारोती पेटकुले (वय 44) हा आपल्या राहत्या घरी अवैधरित्या देशी दारू साठवून विक्री करत आहे. माहितीच्या आधारे पोलिसांनी पंचांसह आरोपीच्या घरी धाड टाकली. पंचासमक्ष घराची झडती घेतली असता हॉलमधील एका कोपऱ्यात प्लास्टिकच्या पिशवीत 81 नग देशी दारूच्या सिलबंद शिश्या (प्रत्येकी 90 मि.ली.) आढळून आल्या. या दारूची किंमत सुमारे 3,240 रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीकडे दारू बाळगण्याचा कोणताही परवाना नसल्याने पोलिसांनी पंचासमक्ष दारू जप्त केली. नमुना शिशी सील करून तपासासाठी ठेवण्यात आली. या प्रकरणी शरद मारोती पेटकुले याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यांतर...

मध्यमवर्गीय गृहकर्जदारांना २.५० लाखांची सबसिडी तात्काळ द्या; खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

: मध्यमवर्गीय गृहकर्जदारांना २.५० लाखांची सबसिडी तात्काळ द्या; खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

चंद्रपूर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मध्यमवर्गीय (एमआयजी) गृहकर्जदारांना देय असलेली ₹ २.५० लाखांची ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी’ तात्काळ वितरित करण्याची मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारकडे जोरदारपणे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल यांना एक पत्र पाठवून चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेकडो पात्र लाभार्थ्यांची प्रलंबित सबसिडीबाबत लक्ष वेधले आहे.

खासदार धानोरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २०१७ ते २०२१ या कालावधीत बँकांकडून गृहकर्ज घेतलेल्या अनेक पात्र मध्यमवर्गीय लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत अपेक्षित सबसिडी मिळालेली नाही. ‘ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र’ या संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक वर्षे उलटूनही ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने कर्जदारांवर २.५० लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मुद्दलाचा तसेच त्यावर वाढत असलेल्या व्याजाचा मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. यामुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.

ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत खासदार धानोरकर यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांचे तांत्रिक कारणास्तव किंवा निधीअभावी प्रलंबित असलेले अर्ज त्वरित मंजूर करून त्यांना सबसिडीची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे. या उपाययोजनेमुळे शेकडो कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

Comments