वरोरा नगर परिषदेच्या सजावटीदार लाईट निविदा रद्द करण्याची मागणी; विरोधक आक्रमक

वरोरा नगर परिषदेच्या सजावटीदार लाईट निविदा रद्द करण्याची मागणी; विरोधक आक्रमक

वरोरा: वरोरा नगर परिषदेने अंबादेवी मंदिर ते बशीर ऑईल मिलपर्यंत सजावटीदार स्ट्रीट लाईट बसविण्यासाठी काढलेल्या निविदेमुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. विरोधी गटातील नगरसेवकांनी ही निविदा रद्द करण्याची मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली असून, हा शासकीय निधीचा गैरवापर असल्याचा आरोप केला आहे.

विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, प्रस्तावित मार्गावर सध्या असलेल्या स्ट्रीट लाईट पूर्णपणे सुस्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. नगरसेवक कुरेकर यांनी नमूद केले की, जनतेकडून अशा कामाची कोणतीही मागणी नसताना नवीन सजावटीदार लाईट बसविणे म्हणजे प्रशासनाचा गैरकारभार आहे.

विरोधकांनी केलेल्या मुख्य आक्षेपांपैकी एक म्हणजे दलित वस्ती प्रभागातील मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दलित वस्ती प्रभागात नाली बांधकाम, रस्ते, हँडपंप दुरुस्ती व शौचालये यासारख्या मूलभूत गरजा असताना केवळ दिसायला आकर्षक अशा सजावटीदार लाईटवर खर्च करणे संशयास्पद आहे.

'दलित वस्ती सुधार योजने'अंतर्गत शासनाने रस्ते, पाणीपुरवठा आणि गटारी या मूलभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिल्याचेही विरोधकांनी अधोरेखित केले.

माजी नगरसेवक राजू महाजन, खेमराज कुरेकर,लता हिवरकर ,नलीनी आत्राम ,मनीषा दानव ,लीना गायनेवार,वर्षा पिसाळ ,संतोष पवार, प्रवीण चिमूरकर ह्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन निविदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.

माजी नगरसेवक राजू महाजन यांनीही या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, "हा निधी दलित वस्तीतील महत्त्वाची कामे करण्यासाठी आहे. अनावश्यक खर्च न करता दलित वस्तीतील शाळा, शौचालये आणि गटारे यावर हा निधी खर्च करावा."

यापूर्वीही वरोरा शहरात जाजू हॉस्पिटल ते टोल नाक्यापर्यंत लाखो रुपये खर्चून सजावटीचे दिवे लावण्यात आले होते. मात्र, त्यांची दुर्दशा झाली असून जुने पोल तसेच उभे आहेत. तसेच हे लाईट नियमित लागत नसल्याचे चित्र आहे.

"ज्या ठिकाणी जुने पोल चांगल्या स्थितीत आहेत, ते काढून नवीन सजावटीचे पोल टाकणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे," असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी गटाने ही निविदा रद्द करून दलित वस्तीतील प्रत्यक्ष गरजांची कामे प्रस्तावित करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, आमदार आणि शहरी विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नगर परिषद प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता शहराचे लक्ष लागले आहे.

.......