संसद परिसरात काँग्रेस पक्षातर्फे अमेरिकन व्यापार कराराला निषेध; खासदार प्रतिभाताई धानोरकर विरोधात सहभागी.

संसद परिसरात काँग्रेस पक्षातर्फे अमेरिकन  व्यापार कराराला  निषेध; 

खासदार प्रतिभाताई धानोरकर विरोधात सहभागी.

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अमेरिकेबरोबर केलेल्या नवीन व्यापार कराराविरोधात आज संसद परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या विरोधात काँग्रेस पक्षाच्या खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी इतर सहकाऱ्यांसमवेत सहभाग घेत सरकारच्या भूमिकेवर निशाणा साधला.

काय आहे कराराचा मुद्दा?

सूत्रांनुसार, नव्या व्यापार करारामुळे अमेरिकेसह अन्य देशांमधून भारतात स्वस्तात शेतीमाल आयात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्वस्त परदेशी मालाच्या आयातीमुळे भारतीय बाजारपेठेत देशी शेतीमालाला योग्य भाव मिळणार नाही, असा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी बोलताना खासदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या, "मोदी सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी विश्वासघात केला आहे. स्वार्थासाठी सरकारने अविचारी निर्णय घेत भारतीय शेतीचा बळी दिला आहे. आधीच्या शेतकरीविरोधी धोरणांनंतर आता या कराराने कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडण्याचे काम केले आहे. बाहेरच्या देशांतून कमी किमतीत माल येणार असेल तर बळीराजा कर्जबाजारी होऊन रस्त्यावर येईल."

दरम्यान, या करारामुळे भारतीय शेती धोक्यात आल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने म्हटले आहे की, "स्वदेशी शेतीमालाला हाताशी धरून परकीय कॉर्पोरेटना फायदा देण्याचे हे सरकारचे कटकारस्थान आहे." या विरोधात देशभरात आंदोलनाची रणनिती आखण्यात येत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

सरकारचे स्पष्टीकरण

मात्र या प्रकरणी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार भारतीय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. नव्या बाजारपेठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारी पातळीवरून करण्यात आला आहे. तथापि, विरोधकांनी हा दावा फोल ठरवत कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच चौकशीची मागणी केली आहे.

.................

2 फेब्रुवारीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करारावर (ट्रेड डील) सहमती झाल्याची घोषणा केली होती. त्यासोबतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील 50 टक्के टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत केल्याचे जाहीर केले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला की भारताने रशियन तेल खरेदी बंद करण्याचे सांगितले आहे. मात्र भारत सरकारकडून यासंबंधी कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.

व्हाइट हाऊसच्या निवेदनानुसार, भारत अमेरिकेतील सर्व टेक उत्पादने आणि अनेक कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करेल किंवा कमी करेल. यात पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी धान्ये (लाल ज्वारी), ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ट्री नट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादनांचा समावेश आहे.

भारताच्या टेक्स्टाइल (कापड), लेदर (चामडे), फूटवेअर (पादत्राणे), प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स (सेंद्रिय रसायने), होम डेकोर (गृह सजावट) आणि हस्तकला उत्पादनांवर अमेरिकेत 18 टक्के टॅरिफ लागू राहील.

तरीही भारताचा गुंतवणूक करार अद्याप अस्पष्ट आहे. 500 अब्ज डॉलरची खरेदी 5 वर्षांत केली जाईल. यात डेटा सेंटर्स, ऊर्जा यांसारखी क्षेत्रे असतील आणि काही सुरू असलेल्या (विद्यमान) प्रकल्पांचाही यात समावेश असेल.

वरील काही मुद्दे व्यापार करारात नमूद करण्यात आले आहे.