परप्रांतीय राज्यातील कामगारांचे शोषण: राज्य महामार्ग ३३१ वर डांबरीकरण कामात अल्प मजुरीत काम.

परप्रांतीय राज्यातील कामगारांचे शोषण: रजीमा२ वर डांबरीकरण कामात अल्प मजुरीत काम.

स्थानिक मजुरांना डावलले.

चंद्रपूर: माढळी-पवनी-येवती-केळी-उमरी-मांगली मार्गावरील रजीमा२चे  अंदाजे १८करोड रुपयाचे   १९ किलोमीटर दुरुस्ती व डांबरीकरण काम सुरू आहे.कामात परप्रांतीय राज्यातील कामगारांना अल्प मजुरीवर काम करवून घेऊन त्यांचे शोषण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या मार्गाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरोरा यांच्या देखरेखीखाली असून एका नामांकित कंपनीला कंत्राट दिले गेले आहे.

माहितीनुसार, या प्रकल्पाबाबत कोणतेही माहिती फलक किंवा कामाचा कालावधी, अनुमानित रक्कम यासंदर्भातील तपशील प्रकट केलेले नाहीत. मनरेगा अंतर्गत स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून परप्रांतीय कामगार भरती करण्यात आले असून, त्यांना मजुराच्या कामगाराच्या  कामाच्या नियमांनुसार रक्कम दिली जात नसल्याचे कामगारांनी आपबीती सांगितली आहे

कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पीएफ कपात केला जात नसून, राहण्याची मूलभूत सोयीसुद्धा उपलब्ध नाही. अनेक कामगार कुटुंबासह उघड्यावर राहावे लागत आहे. प्रत्यक्षात भेटीत दिसले की, या ठिकाणावर लहान मुलासह महिला कामगार काम करत असताना दिसून आले त्यामुळे  परिसरातील स्थानिक मजुरांचा हक्क डावल्या जात आहे.

स्थानिक मजुरांच्या तक्रारी आहेत की, प्रत्येक वेळेस ठेकेदारीच्या कामामध्ये परप्रांतीय मजदूरच बोलावले जातात. यामुळे त्यांच्या रोजगाराची हानी झाली आहे आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी त्वरित लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार वर्गाकडून करण्यात आली आहे.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे माहिती विचारले असता त्यांनी सांगितले की. हा आमचा विषय नाही आहे. हा कंत्रदारांचा विषय आहे. कामगार हक्कांच्या संरक्षणासाठी संबंधित विभागांनी लगेचच हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

..................

कायदेशीर बंधनकारक नियम:

राज्य महामार्ग किंवा कोणत्याही सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पात काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कायद्यांनी संरक्षण दिले आहे. त्यांत प्रामुख्याने किमान वेतन अधिनियम, १९४८ आणि इमारत व इतर बांधकाम कामगार (नियमन व सेवा अटी) अधिनियम, १९९६ लागू होतात. महाराष्ट्र शासन किमान वेतनाची नवीनतम अधिसूचना काढते, जी सर्व ठेकेदार व कंत्राटदारांसाठी बंधनकारक असते.

नियमांनुसार, दिवसाचे काम ८ तास आणि आठवड्याचे काम ६ दिवस मानले जाते. अधिक कामासाठी दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक आहे. मजुरीचे दर कामगारांच्या कौशल्यावर अवलंबून ठरवले जातात:

· अकुशल मजूर (रस्ता खणणे, माती वाहणे): ₹४०० ते ₹४५० प्रतिदिन (महाराष्ट्रातील सरासरी).

· अर्धकुशल मजूर (रोलर हेल्पर, मिक्सिंग): ₹४५० ते ₹५०० प्रतिदिन.

· कुशल मजूर (मिस्त्री, ऑपरेटर): ₹५५० ते ₹६५० किंवा त्याहीपेक्षा अधिक प्रतिदिन.

· हे दर जिल्हा व कामाच्या प्रकारानुसार बदलू शकतात.

कायद्यानुसार कामगारांना सुरक्षितता साधने (हेल्मेट, जॅकेट), स्वच्छ पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार सुविधा आणि मोठ्या कामावर विश्रांती घेण्यासाठी छाया व शौचालय यांची सोय उपलब्ध करून द्यावी लागते. संबंधित कंत्राट दाराकडे काम करीत असलेल्या कामगाराची नोंद  झाली आहे का? त्यांचा पीएफ करतो का? इ एस आय सी कटला आहे का.? नुसार लेबर कॉन्ट्रॅक्टर वेतन देतो काय? या सर्व बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.  त्यांची कामगार म्हणून नोंद झाल्यास, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो.

..........................