वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक.शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल .

वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक. शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल . वरोरा, ता. 30 (प्रतिनिधी): वरोरा येथील सेंट ॲनिस हायस्कूल प्रशासनावर पुस्तक विक्रीत नफेखोरीचा गंभीर आरोप होत असून, स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांना डावलून बाहेरील विक्रेत्याला प्राधान्य दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या विरोधात शहरातील स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांनी गुरुवार, दि. ३० एप्रिल रोजी एकत्र येत गट शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. माहितीनुसार, सेंट ॲनिस शाळा प्रशासन यापूर्वीही विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी शाळेमधूनच पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य विक्री होत असल्याचा आरोप झाला होता. यानंतरही प्रशासनाने अप्रत्यक्ष मार्गाने पुस्तक विक्री सुरूच ठेवल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शाळेकडून पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर “पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत” असा संदेश पाठविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याकडे संबंधित या...

तेजस्विनी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळा : २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.अनियमित कर्जवाटप आणि ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहाराचा आरोप

तेजस्विनी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळा : 20 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.

अनियमित कर्जवाटप आणि ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहाराचा आरोप

वरोरा (चंद्रपूर) : तेजस्विनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक अनियमितता प्रकरणी 20 आरोपींविरुद्ध वरोरा पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम-१९९९ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली १२ जानेवारी रोजी रात्री साडेदहा वाजता ही एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. सहकारी क्षेत्रात यामुळे मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.

ठेवीदारांच्या तक्रारीनंतर लेखापरीक्षण आणि विलंबित कारवाई
ठेवीदारांच्या तक्रारींनंतर २० ऑगस्ट २०२५ रोजी संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आले. लेखापरीक्षणात भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कर्जवाटप, निधीचा गैरवापर तसेच ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. बनसोड यांनी न्यायालयीन आदेश असूनही अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली. ठेवीदार आणि वसुली अभिकर्त्यांच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर १८ डिसेंबर २०२५ रोजी अहवाल पूर्ण झाला. त्यानुसार ३१ डिसेंबरच्या आदेशान्वये ७ दिवसात एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक होते, परंतु लेखापरीक्षकांनी ११ जानेवारीपर्यंत ती कारवाई केली नाही.

अहवालातील गंभीर आकडे आणि आरोपी
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, संस्थेकडून वसूल न केलेली कर्ज रक्कम १४ लाख २८ हजार ७३१ रुपये तर देय सभासद ठेवी ६ लाख ८ हजार ९५० रुपये परत केले गेले नाहीत, यामुळे शेकडो ठेवीदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये अध्यक्ष नर्मदा सतीश पेंदोर, उपाध्यक्ष जयश्री दिलीप पिठे, सचिव रजनी शैलेंद्र तिवारी यांच्या सह संचालक मंडळातील खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:
१. रत्ना राजेंद्र अहीरकर
२. वंदना काथवटे
३. वर्षा चतुरकर
४. अलका आंबाडे
५. प्रगती मालोकर
६. अलका गव्हाने
७. मयूर जाधव
८. संदीप दडमल
९. विनोद कोकाटे
१०. अलका बडे
११. मनीषा बोरेकर
१२. शारदा पेंदोर
१३. तुळशीराम तुराळे
१४. प्रियंका पेंदोर
१५. शैलेश पेटकर
१६. कान्होपात्रा सालेकर
याव्यतिरिक्त अजून या प्रकरणात नावे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पोलिस तपास सुरू
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ सुधीर शंकरराव बनसोड यांनी १२ जानेवारी रोजी रात्री आठ वाजता पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर, त्याच दिवशी रात्री साडेदहा वाजता वरोरा पोलिसांनी या 20 आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४०९ (विश्वासघात) आणि ३४ (सामायिक हेतू) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस आता सखोल तपास करीत आहेत. घटनेमुळे सहकारी क्षेत्रातील नियमन आणि पारदर्शितेच्या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

........

Comments