महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर; खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर;  खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध. वरोरा : १९/४/२६ लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित डिलीमिटेशन घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मते सरकारला मिळाली नाहीत. सरकारच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले. यानंतर देशभर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर–आर्णी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेच्या पटलावर केलेले विधान वादात आले आहे. खासदार धानोरकर म्हणाल्या, "महिलांना आरक्षणाची गरज नाही. महिलांना शंभर टक्के आरक्षण असते. पुरुषांच्या जागेवरही महिला लढू शकतात. आम्ही पुरुषांच्या जागेवर लढून संसदेत आलो. आरक्षणाशिवाय इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या. हे बिल खरोखर महिलांना अधिकार देणारे आहे का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.           ...

*चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोक अदालतीत १,४४९ प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली*

*चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोक अदालतीत १,४४९ प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली*

चंद्रपूर, दि. 14  : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रभारी अध्यक्ष एल. डी. बिले यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्गदर्शनाखाली दिनांक १३ डिसेंबर २०२५ रोजी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण १०,५४९ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे व १७,६६६ दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित प्रकरणांपैकी १,२२३ तर दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी २२६ अशी एकूण १,४४९ प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली.

लोक अदालतीदरम्यान मोटार अपघात वाहन नुकसान भरपाईची ३८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून यामध्ये एकूण ४ कोटी ३३ लाख ७६ हजार ३८४ रुपये इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांतून ७२ लाख ४१ हजार २३८ रुपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. धनादेश अनादर प्रकरणांपैकी ८९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील ६ प्रकरणेही यशस्वीपणे निकाली निघाली.

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन यशस्वी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. एस. एस. इंगळे यांनी सांगितले.

Comments