महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर; खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर;  खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध. वरोरा : १९/४/२६ लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित डिलीमिटेशन घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मते सरकारला मिळाली नाहीत. सरकारच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले. यानंतर देशभर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर–आर्णी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेच्या पटलावर केलेले विधान वादात आले आहे. खासदार धानोरकर म्हणाल्या, "महिलांना आरक्षणाची गरज नाही. महिलांना शंभर टक्के आरक्षण असते. पुरुषांच्या जागेवरही महिला लढू शकतात. आम्ही पुरुषांच्या जागेवर लढून संसदेत आलो. आरक्षणाशिवाय इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या. हे बिल खरोखर महिलांना अधिकार देणारे आहे का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.           ...

*अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी नियुक्तीप्रकरणी जिल्हा दक्षता समितीची बैठक*

*अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी नियुक्तीप्रकरणी जिल्हा दक्षता समितीची बैठक*

चंद्रपूर, दि. ०४ : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या खुन किंवा अत्याचाराच्या घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शैक्षणिक अर्हतेनुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक आज (दि. ०४ ) जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.  यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या मृत्यू प्रकरणातील पात्र वारसांना शासनाने निश्चित केलेल्या तरतुदीनुसार तात्काळ सेवा नियुक्त्या देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

संबंधित विभागांनी प्रकरणांची छाननी करुन आवश्यक कागदपत्रे त्वरित सादर करावीत, तसेच योग्य पात्र वारसांची निवड करुन शासनाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती प्रस्ताव तत्काळ पाठवावेत, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. समितीने या प्रकरणातील विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागांना वेळबद्ध कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असून, अत्याचारग्रस्त कुटुंबीयांना दिलासा मिळावा, यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावे अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

बैठकीला सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, पोलीस निरीक्षक अमोल काचोरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मीनाक्षी भस्मे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
००००००

Comments