शासनाकडे परत येणार भूमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनी, चंद्रपूर जिल्ह्यात कारवाईची तयारी वरोरा शहरात भूमाफियांवर होणार का कारवाई ?

शासनाकडे परत येणार भूमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनी, चंद्रपूर जिल्ह्यात कारवाईची तयारी

वरोरा शहरात भूमाफियांवर होणार का कारवाई? 

वरोरा 

चेतन लूतडे 

                            जाहिरात

बंडू देऊळकर प्रभाग२ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल

--------

वरोरा : शासकीय प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या, सिलिंग कायद्यातील तसेच ग्रीन झोनमधील जमिनी बळकावून मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यवसायिक लेनदेन करणाऱ्या भूमाफियांवर शासनाची कारवाईची तयारी सुरू होणार असल्याची बातमी येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा सह विविध तालुक्यांमध्ये हा प्रकार सर्रास चालू असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. शासनाकडे असलेल्या या जमिनी परत घेण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, लवकरच नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अशा जमिनीवर अवैध लेआउट टाकलेले असून, सत्ताधारी व्यवसायिक भूमाफियांनी ह्या जमिनी गिळंकृत केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या मुलाच्या नावाने महाराष्ट्रातील खेड तालुक्यातील २४ एकर जमीन अवैधपणे मिळविण्याचा आरोप हे एक ताजे आणि प्रबळ उदाहरण समोर आले आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री असतानाच या जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सध्या चर्चेत असून, सत्ताधारी नेते आणि त्यांच्या कुटुंबियांद्वारे अशा प्रकारच्या जमीन व्यवहाराविषयी सार्वजनिक चर्चा वाढली आहे. हे उदाहरण भूमाफिया आणि राजकीय सत्ता यांच्या संगणमतीचा पत्ता लावणारे ठरते आहे.

ही कारवाई येत्या काही काळात खूप मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे सूत्रे सांगत आहेत. शासनाने अनेक वर्षे पूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पांसाठी वापरल्याचे नाहीत. अशा पडीक जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

महसूल विभागाकडे रेल्वे, रस्ते, धरण यासारख्या प्रकल्पांसाठी १९३० पासूनच्या अधिग्रहित जमिनी पडीक पडलेल्या आहेत. या जमिनी प्रकल्पासाठी वापरात न आल्याने त्यावर अतिक्रमणे होत आहेत आणि मूळ मालकांकडून परत करण्याची मागणी सतत होत आहे. अशा जमिनी परत करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.

सिलिंग कायदा आणि ग्रीन झोन जमिनीचे प्रकार

भूमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनींचे मुख्यत: दोन प्रकार आहेत:

· सिलिंग कायद्यातील जमिनी: महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961, ज्याला सिलिंग कायदा म्हणतात, त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे असू शकणाऱ्या जमिनीची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत वाटप झालेली जमीन भोगवटादार वर्ग-2 या भूधारणा पद्धतीत मोडते. सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही.

· ग्रीन झोन/पडीक प्रकल्प जमिनी: विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या, पण नंतर ते प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे किंवा जागेचा वापर न झाल्यामुळे पडीक पडलेल्या जमिनी. या जमिनींचा वापर कोणत्याही लोकोपयोगी कामासाठी होऊ शकत नसल्याने, त्या मूळ मालकांना परत देण्याचा विचार सरकार करत आहे.

जाहिरात

   शिवसेना पक्षा तर्फे नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल

--------------------

जमिनी परत घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया

शासनाकडून जमिनी परत घेण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुरू झाल्यास, खालील कायदेशीर पायऱ्या अवलंबल्या जाऊ शकतात:

· सर्वेक्षण आणि ओळख: सर्वप्रथम, अवैध ताब्यात असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्या ओळखल्या जातील.

· नोटीस बजावणे: संबंधित जमीन मालकांना किंवा ताबेदारांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात येऊ शकतात.

· कायद्याचा आधार: जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार आकारी पड जमिनी परत घेण्याच्या प्रक्रियेचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

· महसूल विभागाची भूमिका: जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांच्यासारख्या महसूल अधिकाऱ्यांना अकृषिक वापरासाठी परवानगी देण्यासाठी आणि जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले आहेत.

 भूमाफियांच्या कारवाईचे स्वरूप

भूमाफिया सिलिंग कायद्यातील जमिनी आणि पडीक प्रकल्प जमिनी बळकावून त्यांचे अवैध हस्तांतरण करतात. शासनाच्या नोंदणीशिवाय हस्तांतरण करून हे लेनदेन केले जातात. या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 पद्धतीत असल्याने, सरकारच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरते.

शिवाय, ग्रीन झोनमधील जमिनी विकसित करून अवैध लेआउट टाकले जातात. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी फक्त लोकोपयोगी कामांसाठीच वापरल्या पाहिजेत किंवा त्यांचा लिलाव केला पाहिजे, त्या तशाच परत केल्या जाऊ नयेत. यामुळे अशा जमिनी विकसित करणे किंवा त्यावर अवैध ताबा मिळवणे हे देखील कायद्याने गुन्हा ठरतो.

ही कारवाई झाल्यास बऱ्याच अवैध लेआउट धारकांची तारांबळ उडणार आहे. शासनाच्या या कारवाईमुळे जमिनीचे अवैध व्यवहार थांबतील आणि मूळ जमीन मालकांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

शासनाच्या या पावलामुळे जमिनीच्या गिळंकृत प्रकरणांवर मात्र तडा जाणार आहे. या कारवाईत राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या भूमाफियांवर प्रकाशझोत पडणार असल्याने, येत्या काही दिवसांत मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.

---**-----------***-------