तेजस्विनी नागरी सहकारी पतसंस्था आर्थिक घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निर्देश – सहा आठवड्यांत विदिनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश

तेजस्विनी नागरी सहकारी पतसंस्था आर्थिक घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निर्देश – सहा आठवड्यांत विदिनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश

भद्रावती :

वरोरा येथील तेजस्विनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाला गती देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याचिका क्रमांक ६८७८/२०२५ वर दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुनावणी होत न्यायालयाने संबंधित आर्थिक घोटाळ्याचा प्रलंबित विदिनिष्ठअहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश दिले.

घोटाळ्यास जबाबदार संचालक मंडळाविरुद्ध निष्कर्ष

सदर पतसंस्थेच्या त्या काळातील संचालक मंडळात—

सौ. नर्मदा दत्ताभाऊ बोरेकर (अध्यक्ष), सौ. मनीषा विनोद बोरेकर (उपाध्यक्ष), विनोद रामदास कोकाडे (सचिव), सौ. वर्षा विजय चतुरकर, सौ. सोनाली भारत कोकांडे, दत्ता बबनराव बोरेकर, सौ. शारदा पेंदोर, तुळशिराम तुराळे, सौ. प्रियंका पेंदोर, शैलेश पेटकर, सौ. कान्होपात्रा सालेकर— यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे विशेष लेखापरीक्षण अहवालात निष्पन्न झाले आहे.

अयोग्य व्यक्तींना कर्जवाटप, चुकीचे निर्णय आणि गैरव्यवस्थापनामुळे दिलेले कर्ज पूर्णपणे थकीत झाले असून ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या आहेत.

विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. बन्सोड यांनी सादर केलेल्या अहवालात या संचालक मंडळावर थेट जबाबदारी ठेवत कायदेशीर प्रशाकीय करण्यास  कारवाईस पात्र असल्याचे नमूद केले आहे.परंतु फौंजदारी कार्यवाही करिता विदिनिष्ठ अहवाल कु. एस.एच.संधू सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वरोरा 

विदिनिष्ठ अहवाल न सादर केल्याने कारवाई ठप्प.

सहकार कायद्यानुसार आवश्यक असलेला अंकेक्षकांचा अंतिम अहवाल वारंवार सूचना देऊनही सादर न केल्यामुळे दोषी संचालकांवर पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नव्हती.

कु. एस.एच. संधू, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वरोरा यांनी

• १३ मार्च २०२४

• २० ऑगस्ट २०२५

या दोन आदेशांद्वारे अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने संस्थेतील ठेवीदारांचा विश्वास धोक्यात येत होता.

याचिकाकर्ती रोहिणी पाटील यांचा न्यायालयीन लढा

अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेने व्यथित होऊन श्रीमती रोहिणी रमेश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी प्रलंबित विदिनिष्ठ अहवाल तात्काळ सादर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेश मागितला होता.

न्यायालयाने अंतिम आदेश देताना स्पष्ट निर्देश दिले की:

• २० ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशानुसार विदिनिष्ठ अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे

• यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२५ पासून सहा आठवड्यांची मुदत दिली जाते.

निष्कर्ष

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्रकरणाला गती मिळाली असून दोषी संचालकांवर होणारी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आता मार्गावर येणार आहे. ठेवीदारांना आशा आहे की आर्थिक गैरव्यवहारातील दोषींवर योग्य ती कारवाई होईल आणि अडकलेल्या ठेवींचे संरक्षण होईल.