सीसीआयच्या कापूस खरेदीवर जिनिंग मालकाचा बहिष्कार, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शंका

सीसीआयच्या कापूस खरेदीवर जिनिंग मालकाचा बहिष्कार, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शंका

वरोरा (चंद्रपूर) : केंद्र सरकारच्या कापसावरील आयात शुल्क रद्दीकरणामुळे देशात कापसाचे दर कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)च्या निविदा प्रक्रियेवर जिनिंग कारखान्यांच्या मालकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे कापूस खरेदी प्रक्रिया धोक्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे कठीण होऊन त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

मुख्य मुद्दे :

· केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द केले आहे. यामुळे स्वस्त आयातीत कापसाच्या आयातीत वाढ होऊन देशातील कापसाच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे.

· अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारचा जाहीर केलेला ८,१०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव फक्त सीसीआयमार्फतच मिळू शकतो.

· मात्र, सीसीआयने निविदा प्रक्रियेसाठी रुईचा उतारा, वजनातील घट आणि अग्निशामक प्रमाणपत्रासारख्या कठोर अटी लावल्या आहेत. या 'जाचक अटी'मुळे विदर्भातील ४०० पैकी फक्त ९ जिनिंग कारखान्यांनीच निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला आहे.

· जिनिंग कारखान्यांच्या मालकांच्या म्हणण्यानुसार, ९५% पेक्षा जास्त जिनर्सनी या अटींमुळे सीसीआयच्या निविदा प्रक्रियेचा बहिष्कार केला आहे.

· जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर सीसीआय मार्फत पुरेशी कापूस खरेदी होऊ न शकल्याने शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही आणि कापूस कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

तोडग्यासाठी बैठक : यासंकटाचा तोडगा काढण्यासाठी गुरुवार, ११ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या उपस्थितीत जिनर्सचे प्रतिनिधिमंडळ आणि सीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यात होणाऱ्या या बैठकीत जिनिंग मालकांनी घातलेला बहिष्कार उठवण्यावर चर्चा होणार असून, या समस्येचा काही तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.