राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?
याआधी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्टला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते.
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत खालील मुद्दे मांडले,
- कर्नाटकमधील आलंद विधानसभा मतदारसंघात 6 हजार 18 मतदारांची नावं डिलिट करण्याचा प्रयत्न केला. बूथस्तरावरील कार्यकर्तीच्या नातेवाईकाचं नाव डिलिट झालं. त्यानंतर तिनं कुणी नाव डिलिट केलं हे तपासलं, तर शेजाऱ्यानं हे काम केल्याचं समजलं. तिनं त्या शेजाऱ्याला विचारलं, तर त्यानं मी नाव डिलिट केलं नाही. मला याबद्दल माहिती नाही सांगितलं. ज्याचं नाव डिलिट झालं त्यालाही याची माहीत नव्हती आणि ज्यानं डिलिट केलं त्यालाही हे माहीत नव्हतं. एका वेगळ्याच शक्तीनं ही प्रक्रिया हायजॅक केली आणि मतदाराचं नाव डिलिट केलं
- मतदारयादीतील नावं डिलिट करण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर केला. यासाठी कर्नाटकच्या बाहेरील वेगवेगळ्या राज्यातील मोबाईल नंबरचा वापर करण्यात आला. यात काँग्रेसच्या मतदारांना लक्ष करण्यात आले.
- सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदारयादीतील पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केली. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालं आहे.
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'वोटचोरांचं' रक्षण करत आहेत. मी हा थेट आरोप करत आहे कारण, कर्नाटकात सीआयडीनं एफआयआर दाखल केली आणि 18 महिन्यात 18 पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवत याबाबत माहिती मागितली. मात्र, आयोगानं माहिती दिली नाही.
- सीआयडीनं निवडणूक आयोगाकडे तीन गोष्टी मागितल्या. त्यात हे अर्ज कोठून भरले याची माहिती देणारे डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्स याचा समावेश होता.
- फेब्रुवारी 2023 मध्ये एफआयआर दाखल झाली. मार्च 2023 मध्ये कर्नाटक सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं. ऑगस्ट 2023 मध्ये आयोगानं उत्तर दिलं, मात्र कोणतीही मागणी पूर्ण केली नाही. यावरून हे काम करणाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वाचवत आहेत हे सिद्ध होतं.
- मतदारयादीतून मतदारांची नावं कोण डिलिट करत आहे हे निवडणूक आयोगाला माहिती आहे. मात्र, ते लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांचा बचाव करत आहेत. हे प्रत्येक तरूणाला माहिती असायला हवं.
- महाराष्ट्रातील राजुरा येथे 6 हजार 850 फेक मतदारांची नावं ऑनलाईन यादीत घेतली गेली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अशा सगळ्या ठिकाणी हेच झालं. आमच्याकडे याचे पुरावे आहेत.
- भारताची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा बचाव करणं ज्ञानेश कुमार यांनी थांबवलं पाहिजे. आम्ही ठोस पुरावे दिले आहेत. आता निवडणूक आयोगानं एका आठवड्यात डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्सची माहिती द्यावी. त्यांनी असं केलं नाही, तर ते 'मतचोरांना' वाचवत आहेत हे सिद्ध होईल.
याआधी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्टला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते.
Comments
Post a Comment