महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक– मा. आमदार करण संजय देवतळे

Posted by on
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक – मा. आमदार करण संजय देवतळे महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026–27 चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला गती देणारा, दूरदृष्टीचा व लोककल्याणाचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया वरोरा-भद्रावती विधानसभा मतदारसंघाचे मा. आमदार श्री. करण संजय देवतळे यांनी व्यक्त केली  या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील शेतकरी, महिला, युवक, कामगार, तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्यात आला असून राज्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेती व शेतकरी यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून  कर्ज माफी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दि. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार आहे.  महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व रोजगा...
0

*शेतकऱ्यांना निःशुल्क मिळणार इरई नदीतील सुपीक गाळ**Ø 25 एप्रिल ते 8 जुन दरम्यान खोलीकरण मोहीम*

Posted by on
*शेतकऱ्यांना निःशुल्क मिळणार इरई नदीतील सुपीक गाळ*

*Ø 25 एप्रिल ते 8 जुन दरम्यान खोलीकरण मोहीम* 

चंद्रपूर, दि. 17 एप्रिल : जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या संकल्पनेतुन व जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासनाद्वारे इरई नदी खोलीकरण मोहीम जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांच्या सहभागाने राबविण्यात येणार आहे. 25 एप्रिल ते 8 जून दरम्यान राबविल्या जाणाऱ्या या मोहिमेअंतर्गत नदीतील गाळ काढण्यात येणार आहे. हा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना निःशुल्क नेता येईल, मात्र वाहनाची व्यवस्था शेतक-यांना स्वत: करावी लागणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे. 

नद्या प्रदुषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मा. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाद्वारे इरई नदी खोलीकरणासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. इरई नदीतील गाळ काढण्याची मोहीम 25 एप्रिल ते 8 जून दरम्यान 45 दिवस राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेत जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन, वन विभाग, चंद्रपूर महानगरपालिका, कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग, भूमि अभिलेख कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ ही सर्व शासकीय कार्यालये, सीटीपीएस व डब्ल्युसीएल या खाजगी आस्थापना तर भारतीय जैन संघटना, नाम फाऊंडेशन व टाटा ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग लाभणार आहे. 

मोहिमेदरम्यान निघणारा सुपीक गाळ निःशुल्क नेण्यास शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात तहसीलदार यांच्याशी अथवा मंडळ अधिकारी प्रवीण वरभे (9595453655) यांच्याशी संपर्क साधून नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

००००००

Comments

Post a Comment