वरोर्यासाठी लवकरच नवी पाणीपुरवठा योजना ; आमदार करण देवतळे यांच्याकडून विकासकामांचा आढावा

वरोर्यासाठी लवकरच नवी पाणीपुरवठा योजना ; आमदार करण देवतळे यांच्याकडून विकासकामांचा आढावा वरोरा, दि. २० एप्रिल २०२६: वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्राचे आमदार करण देवतळे यांनी आज नगर परिषद वरोरा येथे एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे आयोजन करून शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने भरीव पाऊल उचलले. या बैठकीत आमदार देवतळे यांनी वरोरा शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेला लवकरच मूर्त स्वरूप दिले जाणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच आमदार निधी व इतर स्त्रोतांमधून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीत शहरवासीयांच्या दैनंदिन सुविधांशी संबंधित अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने शहरातील तलावाचे सौंदर्यीकरण, वाढत्या अतिक्रमणांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या उपाययोजना, उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरळीत पाणीपुरवठा करणे, नाल्यांची नियमित स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल व स्वच्छता तसेच एकूणच शहर स्वच्छता अभियान अधिक प्रभावी करण्याबाबतच्या ठोस नियोजनावर चर्चा झाली. नागरिकांना मूलभूत सुविधा सक्षमपणे व सुलभपणे मिळाव्यात तसेच शहरातील प्रलं...

एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

*एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

अतुल कोल्हे भद्रावती - 

            एससी,एसटी प्रवर्गातील जातींचे  उपवर्गीकरण व रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी अनुसार ओबीसींचे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एससी, एसटी,ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे बंद पुकारून शहरातील हुतात्मा स्मारक येथून तहसील कार्यालयापर्यंत  मोर्चा काढण्यात आला. सदर मागण्यांचे निवेदन नायब तहसील दार पठान यांना डॉ. आंबेडकर चौकात देण्यात  आले.

 आजच्या भारत बंद मध्ये शहरातील  एससी, एसटी,ओबीसी संघर्ष समिती सहभागी झाली होती. सदर मोर्चा हुतात्मा स्मारक येथून निघाल्यानंतर तो शहरातील बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वार ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. त्यानंतर समितीतर्फे तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना एससी व एसटी प्रवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच राज्यांनी एससी व एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना क्रिमीलेअरचा विचार करावा असेही सुचविले आहे. त्यामुळे एससी व एसटी प्रवर्गातील एक जिनसीपणा धोक्यात येऊन त्यांच्यात आपसी तेढ व तणाव निर्माण होण्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

Comments