वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक

वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक दुपारी कापूस टाकताना दुर्घटना; अर्ध्या तासात १० हजार क्विंटल माल राखेत रवीकमल कोटेक्स जिनिंग  येथील घटना  वरोरा .13/4/26: वरोरा तालुक्यापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मार्डा रोडवरील रवीकमल कोटेक्स कापूस जिनिंग प्रकल्पात सोमवारी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. जिनिंग मधील कापूस डोजरद्वारे टाकत असताना ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तब्बल ८ ते १० हजार क्विंटल कापूस जळून खाक झाला असून, सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. घटनेच्या वेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामगार कार्यरत होते. गोदामात कापसाच्या गाठी व बाहेर ट्रक भरून कापसाच्या गाठी लोड करून होत्या. इथपर्यंत अग्निशामक दलाने आग पोहोचू दिली नाही.  आगीने पाहता पाहता रौद्ररूप धारण केले आणि अवघ्या अर्ध्या तासाच्या आतच परिसरातील हजारो क्विंटल कापूस राखरांगोळा झाला. या आगीत कापसासोबतच डोजर ट्रॅक्टर आणि इतर साहित्यही भस्मसात झाले. यानंतर अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या ...

एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

*एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

अतुल कोल्हे भद्रावती - 

            एससी,एसटी प्रवर्गातील जातींचे  उपवर्गीकरण व रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी अनुसार ओबीसींचे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एससी, एसटी,ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे बंद पुकारून शहरातील हुतात्मा स्मारक येथून तहसील कार्यालयापर्यंत  मोर्चा काढण्यात आला. सदर मागण्यांचे निवेदन नायब तहसील दार पठान यांना डॉ. आंबेडकर चौकात देण्यात  आले.

 आजच्या भारत बंद मध्ये शहरातील  एससी, एसटी,ओबीसी संघर्ष समिती सहभागी झाली होती. सदर मोर्चा हुतात्मा स्मारक येथून निघाल्यानंतर तो शहरातील बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वार ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. त्यानंतर समितीतर्फे तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना एससी व एसटी प्रवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच राज्यांनी एससी व एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना क्रिमीलेअरचा विचार करावा असेही सुचविले आहे. त्यामुळे एससी व एसटी प्रवर्गातील एक जिनसीपणा धोक्यात येऊन त्यांच्यात आपसी तेढ व तणाव निर्माण होण्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

Comments