महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक– मा. आमदार करण संजय देवतळे

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक – मा. आमदार करण संजय देवतळे महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026–27 चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला गती देणारा, दूरदृष्टीचा व लोककल्याणाचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया वरोरा-भद्रावती विधानसभा मतदारसंघाचे मा. आमदार श्री. करण संजय देवतळे यांनी व्यक्त केली  या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील शेतकरी, महिला, युवक, कामगार, तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्यात आला असून राज्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेती व शेतकरी यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून  कर्ज माफी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दि. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार आहे.  महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व रोजगा...

*केपीसीएल कंपनीच्या अवैध उत्खननाकडे वन अधिकाऱ्याची पाठ**वन कायद्याला डावलून केपीसीएल कंपनीचे कोळसा उत्खनन : बरांज मोकासा येथील प्रकार*

*केपीसीएल कंपनीच्या अवैध उत्खननाकडे वन अधिकाऱ्याची पाठ*

*वन कायद्याला डावलून केपीसीएल कंपनीचे  कोळसा उत्खनन : बरांज मोकासा येथील प्रकार*

अतुल कोल्हे भद्रावती :-
           तालुक्यातील बरांज येथील  ८४.४१ हेक्टर वन क्षेत्र कर्नाटक पावर कार्पोरेशन कंपनीला हस्तातरीत करण्यात आले वनसंवर्धन अधिनियम १९८० कायद्याअंतर्गत काही नियम व अटी वन विभागाकडून लादण्यात आल्या मात्र या नियमाला बाजूला सारून केपीसीएल कंपनीने या क्षेत्रात जवळपास २ हजार ५०० करोडचे आतापर्यत अवैध कोळसा उत्खनन केले आहे.  या प्रकाराकडे विभागीय वन अधिकारी यांनी पाठ फिरवली आहे.
 वन कायदयाच्या नियमानुसार केपीसीएल कंपनीने हस्तांतरित केलेल्या  ८४.४१ हेक्टर वन क्षेत्रात यंत्रणेच्या खर्चाने सीमांकन करण्यात यावे व सीमेवर चार फूट  उंचीचे खांब उभारून  जीपीएस द्वारे रीडिंग दर्शविणारा नकाशासह अहवाल सादर करावा असे पत्र दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ला वन विभागातर्फे केपीसीएल ला देण्यात आले मात्र तेव्हापासून या नियमाची पूर्तता केपीसीएल कंपनीने केली नाही व या नियमाकडे विभागीय वन अधिकारी यांनी सुद्धा लक्ष दिले नाही. प्रकल्पग्रस्त विशाल दुधे यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने या प्रकाराबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी भद्रावती यांना निवेदन दिले होते त्यानंतर दिनांक १५ मार्च २०२४ ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी एच.पी. शेंडे आणि मोका पंचनामा करून वरिष्ठांना माहिती दिली या घटनेला दोन महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा केपीसीएल कंपनीवर विभागीय वन अधिकारी यांनी सुद्धा पत्र व्यवहारा व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई केली  नसल्याने के पीसीएल कंपनी बिंधास्त कोळश्याचे अवैध उत्खनन करीत आहे. या प्रकारामुळे वन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केल्या जात आहे या प्रकाराबाबत विभागीय वन अधिकारी प्रशांत खाडे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी उत्तर दिले नाही.

Comments