कांदा अनुदान प्रकरणात सचिव शिंदे यांची पहिली विकेट.

कांदा अनुदान प्रकरणात सचिव शिंदे यांची पहिली विकेट.

या प्रकरणात साथ देणार्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार का ?

*संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव पारित 

वरोरा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत बोगस कांदा उत्पादक शेतकरी दाखवून तब्बल २ कोटी ३० लाख ७३ हजार रुपयांचे शासकीय अनुदान लाटल्याप्रकरणी पणन संचालनालयाने सचिवांना निलंबित करण्याच्या दिलेल्या निर्देशानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाने आज बुधवार दि. १७ जानेवारी रोजी घेतलेल्या तातडीच्या सभेत सचिव चंद्रसेन शिंदे यांना निलंबित करण्याचा ठराव बिनविरोध पारित केला .यावेळी १७ पैकी १६ संचालक उपस्थित होते. 

वरोरा तालुक्यात नाममात्र कांदा उत्पादक शेतकरी असताना शासनाने कांदा उत्पादकांना मार्च २०२३ मध्ये प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर होताच बोगस कांदा उत्पादक शेतकरी दाखवून २ कोटी ३० लाख ७३ हजार रुपयांचे अनुदान कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आले. 

ही माहिती मिळताच ‌आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडून तक्रार करण्यात आली.यानंतर वरोरा बाजार समितीमध्ये बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटण्याच्या प्रकरणाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली. या बाजार समितीच्या माध्यमातून शासनाने कांदा उत्पादकांची यादी मागितल्यानंतर ६७६ शेतकऱ्यांची यादी पाठविण्यात आली होती. आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी या प्रकरणात कृषी मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या माध्यमातून चौकशी केली असता ९० टक्के शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड केली नसल्याचे उघड झाले होते. 

त्यामुळे कांदा अनुदानातील बोगस प्रकाराचे बिंग फुटले. या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांनी १४ सप्टेंबर २०२३ ला चौकशीचे आदेश दिले होते. महसूल विभाग आणि सहकार विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या समित्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर हा घोटाळा समोर आला होता. दरम्यान चौकशीनंतर कांदा अनुदान घोटाळा झाल्याचे उघड होताच पणन संचालनालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बाजार समितीचे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ नुसार 

वरोरा कृउबासच्या सचिवांना

त्या खालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार काम करणे आवश्यक असते. शासन आदेश व विभागाच्या सूचनेनुसार काम करणे बंधनकारक असताना वरोरा बाजार समितीत कांदा अनुदानासंदर्भात अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक चौकशी अंतिस स्पष्ट झाले. या प्रकरणाची पणन संचालनालयाकडून देखील चौकशी करण्यात आली. या समितीच्या अहवालावरून बाजार समितीच्या सचिवांनी नियमांचा भंग केला असून, कांदा अनुदानात झालेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने निलंबित करण्याचे निर्देश पणन संचालक शैलेश कोतमिरे यांनी शुक्रवार दि.१२ जानेवारी रोजी दिलेल्याआदेशात म्हटले होते. त्यांनी या आदेशात बाजार समितीचे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांना निलंबित करून  तसा अहवाल विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांच्यामार्फत सादर करण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांना सूचित केले होते. या आदेशानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती जयंत टेमूर्डे यांनी दि.१५ जानेवारीच्या एका पत्रानुसार सर्व संचालक मंडळाची तातडीची सभा दि.१७ जानेवारी रोजी बोलवली.

 ही सभा आज पार पडली.  उपसभापती जयंत टेमूर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला १७ पैकी १६ संचालक उपस्थित होते. या सर्व संचालकांच्या समोर सचिव चंद्रसेन शिंदे यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव येताच सर्व संचालकांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान करीत ठराव बहुमताने पारित केला.

या कारवाईमुळे कांदा अनुदानातील घोळ करणाऱ्या इतरांचेही धाबे दणाणले असून या प्रकरणात आणखी कोणकोणते मासे अडकतात व शिंदे यांना साथ देणाऱ्या व्यापाऱ्यामार्फत हे कांदे खरेदी करण्यात आले होते. त्यांच्यावरही कारवाई होणार का?

अहवालानुसार कांदा अनुदान प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा पुरावा सादर झाल्याने आता हे प्रकरण पोलिसांकडे याची तक्रार संबंधित विभाग नोंदवणार का असे बरेचसे प्रश्न उपस्थित झालेले आहे.

 एआर, डीडी आर तसेच दोन कर्मचारी यांच्यावर  कारवाईची टांगती तलवार

कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरणी वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवासह दोन कर्मचारी, वरोरा येथील सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) आणि चंद्रपूर येथील जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) , लेखापरीक्षक आणि विशेष लेखापरीक्षक हे देखील रडारवर असल्याचे समजले जाते. यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित असून या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याचे  तसेच कांदा अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडून सदर रक्कम वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे म्हटले जाते. सदर अहवाल शासनाच्या विविध विभागामार्फत वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीला प्राप्त झाला असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. 

परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती डॉ. विजय देवतळे हे अनुपस्थित असल्याने हा अहवाल उपसभापती तथा आजच्या सभेचे अध्यक्ष जयंत टेमर्डे यांनी सभेपुढे ठेवला नसल्याची शक्यता आहे.

परंतु या संदर्भात अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही.

दरम्यान या विषयाला धरून विद्यमान संचालक नितीन मत्ते हे गुरुवार रोजी पत्रकार परिषद घेऊन याचा खुलासा करण्याची शक्यता आहे.