प्रा.मनीषा बारसागडे (पाटील) यांना अर्थशास्त्र विषयांमध्ये आचार्य पदवी प्राप्त

वरोरा, दिनांक 15 मार्च २०२६ प्रा.मनीषा बारसागडे (पाटील) यांना अर्थशास्त्र विषयांमध्ये  आचार्य पदवी प्राप्त वरोरा : मनीषा दर्शन बारसागडे यांनी जिद्द,चिकाटी, आत्मविश्वास आणि प्रचंड गुणवत्तेच्या बळावर गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथून अर्थशास्त्र विषयात पीएच.डी पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांनी "चंद्रपूर जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेचे आर्थिक व सामाजिक अध्ययन'"(सत्र २०१०-११ ते २०२०-२१) या विषयावर संशोधन केले. त्यांचे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉ. राजेश पी कांबळे, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन पूर्ण केले. मनीषा नरेंद्र पाटील  हे  रमाई परिसर, बोर्डा तालुका वरोरा जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून ते मूळचे चिमूर तालुक्यातील किटाडी (तुकूम) या गावातील असून त्यांचे माहेर पवनी तालुक्यातील बेटाळा( वाही)हे असून सध्या आनंद निकेतन महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. या यशस्वी संशोधनाबद्दल त्यांचे पती प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र केशव पाटील, आनंद निकेतन महाविद्...

केंद्र शासनाच्या नवीन चालक कायदा विरोधात आंदोलनाला सुरुवात

केंद्र शासनाच्या नवीन चालक कायदा विरोधात  आंदोलनाला सुरुवात 


वरोरा /चेतन लुतडे 

राष्ट्रवादीचे भद्रावती तालुकाप्रमुख सुधाकर रोहनकर यांचे नेतृत्वात वरोरा उपविभागीय कार्यालयावर आज ड्रायव्हर चालकांनी निवेदन देऊन केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला आहे.


यावेळी चालकांनी नारेबाजी करीत रद्द करा रद्द करा जुलमी कायदा रद्द करा, मोदी शासन मुर्दाबादच्या घोषणा देत चालकांनी आपला संताप व्यक्त केला.

केंद्र शासनाने नवीन चालक कायदा पारित करीत चालकाच्या हातून अपघात झाल्यास दहा लाख रुपये दंड व दहा वर्षाची शिक्षा अशी तरतूद केली आहे. या कायद्याला त्वरित रद्द करण्याची मागणी ड्रायव्हर संघटनेने केली आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे या कायद्याचा निषेध नोंदवत संघटना रस्त्यावर उतरतील अशी धमकी सरकारला दिली आहे.

आधीच वाहन चालवीत असताना अनेक संकटांना ड्रायव्हरला तोंड द्यावे लागते.चालकांच्या वाहनाने अपघात झाल्यानंतर चालक जर घटनास्थळी थांबला तर त्याला जमावाकडून जीवे मारण्याची शक्यता असते.

तसेच चालक हा आर्थिकदृष्ट्या गरीब असल्याने तो दहा लाख दंड देऊ शकत नाही.दहा वर्षाची शिक्षा झाल्यास त्याचा कुटुंब उध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे या कायद्यांचा निषेध नोंदवत ड्रायव्हर संघटना उग्र झाले आहे.


Comments