वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक.शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल .

वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक. शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल . वरोरा, ता. 30 (प्रतिनिधी): वरोरा येथील सेंट ॲनिस हायस्कूल प्रशासनावर पुस्तक विक्रीत नफेखोरीचा गंभीर आरोप होत असून, स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांना डावलून बाहेरील विक्रेत्याला प्राधान्य दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या विरोधात शहरातील स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांनी गुरुवार, दि. ३० एप्रिल रोजी एकत्र येत गट शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. माहितीनुसार, सेंट ॲनिस शाळा प्रशासन यापूर्वीही विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी शाळेमधूनच पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य विक्री होत असल्याचा आरोप झाला होता. यानंतरही प्रशासनाने अप्रत्यक्ष मार्गाने पुस्तक विक्री सुरूच ठेवल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शाळेकडून पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर “पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत” असा संदेश पाठविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याकडे संबंधित या...

खासदार स्थानिक विकास निधी योजनेतील रक्कम वाढवा अन्यथा खासदार निधी बंद करा*

*खासदार स्थानिक विकास निधी योजनेतील रक्कम वाढवा अन्यथा खासदार निधी बंद करा*

*खासदार बाळू धानोरकर यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांच्याकडे मागणी*

चंद्रपूर : खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी अंतर्गत खासदारांना पाच कोटी ऐवजी 30 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात यावी, अन्यथा ही योजना बंद करण्यात यावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांच्याकडे  केली आहे. 

              खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेसाठी भारत सरकारच्या माध्यमातून सर्व खासदारांना पाच कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाते. लोकसभा मतदारसंघातील विकासाच्या दृष्टीने खासदारांना ही रक्कम देण्याचे उद्दिष्ट असून, खासदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार आवश्य त्या ठिकाणी दिशा निर्देशानुसार खर्चाचे अधिकार आहेत, लोकसभा क्षेत्रामध्ये जवळपास सहा ते सात विधानसभा क्षेत्र असतात. त्याचे क्षेत्र 250 ते 300 किलोमीटर असते. एका लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जवळपास दोन हजाराच्या आसपास गावे असतात. इतक्या मोठ्या क्षेत्रामध्ये पाच कोटी रुपयांचा निधी अल्पसा ठरत आहे. लोकसभा क्षेत्रामध्ये दौरे करताना विविध गावातील नागरिक निधीसाठी मागणी करतात. विकास कामासाठी निधी कमी पडला तर खासदारांवर रोष व्यक्त केला जातो.  महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा तसेच उत्तर प्रदेश येथील आमदारांना स्थानिक विकास निधी योजनेअंतर्गत पाच कोटी रुपयांची राशी प्राप्त होते, तर दुसरीकडे दिल्लीतील आमदारांना दहा कोटी रुपयांचे तर छत्तीसगडमध्ये चार कोटी व मध्य प्रदेश मध्ये तीन कोटी अशी निधीची तरतूद आहे. त्या तुलनेत खासदारांचे क्षेत्र सहापट मोठे असतानाही खासदार स्थानिक विकास निधीची रक्कम केवळ पाच कोटी आहे.  त्यामुळे या राशीमध्ये तीस कोटी रुपये अशी वाढ करण्यात यावी.  जर ते शक्य नसेल तर या निधीची तरतूद पूर्णतः बंद करण्यात यावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.

Comments