अतिवृष्टी ग्रस्त निधीवाटप कार्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तलाठ्यावरील कारवाईचा वाद जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या दालनात

अतिवृष्टी ग्रस्त निधीवाटप कार्यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तलाठ्यावरील कारवाईचा वाद जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या दालनात 

*तहसीलदारांचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप *

तलाठ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच बाधित शेतकरी दिवाळीपूर्वी निधीपासून वंचित 

वरोरा : अतिवृष्टीमुळे बाधित ३७३०७ शेतकऱ्यांना नुकसान नुकसान भरपाई पोटी आलेल्या ७९.२३ कोटी निधीपैकी दि. २९ ऑक्टोबर पर्यंत २००२८ शेतकऱ्यांना ४२.०१ कोटीचे वाटप झाले आहे. काही तलाठ्यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्याने इतर बाधित शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळू शकली नसल्याचा आरोप या निमित्ताने होत आहे. दरम्यान यावरून तहसीलदार-तलाठी असा चव्हाट्यावर आलेला वाद उपविभागीय अधिकाऱ्या नंतर जिल्हा अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला असल्याने करवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 वरोरा तालुक्यात जुलै ते ऑगस्ट २०२२ मध्ये अतिवृष्टी झाली. यामुळे शेत पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. याचा सर्वे करून अहवाल शासनास सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालानुसार ३७३०७ शेतकऱ्यांच्या ५७५११ हेक्टर शेत पिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी ७९.२३ कोटी रुपयांची शासकीय मदत तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाली होती. ती वाटप करण्याच्या हेतूने तहसीलदार रोशन मकवाणे यांनी संबंधित तलाठ्यांना सप्टेंबर २०२२ मध्ये बाधित शेतकऱ्यांचे सातबारा, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आणि इतर तत्सम कागदपत्र गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. सदर अनुदान तातडीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याच्या हेतूने तहसीलदारांनी तीन नायब तहसीलदारांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयातील कर्मचारी समाविष्ट करून तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या. आणि प्रत्येक समितीकडे दोन मंडळ देण्यात आले होते. तसेच सर्व तलाठ्यांना वेळेत काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश वेळोवेळी देण्यात आले होते. परंतु वेळेत काम पूर्ण झाले नाही. परिणामी तहसीलदार रोशन मकवाणे यांनी अतिवृष्टी ग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी मिळणारी रक्कम दिवाळीपूर्वी देता यावी या हेतूने दि १० ते १४ ऑक्टोबर २२ दरम्यान तालुक्याच्या सर्व तलाठी कार्यालयात स्पेशल कॅम्पचे आयोजन करण्याचे आदेश तलाठ्यांना दिले. सर्व तलाठ्यांनी ही माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरता गावात दवंडी द्यावी व या कालावधीत कोणत्याही तलाठ्याने गैरहजर राहू नये असे बजावण्यात आले होते. त्यानुसार दिनांक १० ऑक्टोबर पासून तालुक्यातील विविध तलाठी कार्यालयांमध्ये कॅम्प सुरू झाले. सदर काम योग्य रीतीने सुरू आहे किंवा नाही यासाठी तहसीलदार रोशन मकवाने यांनी दि ११ ऑक्टोबर रोजी निवासी नायब तहसीलदार उल्हास लोखंडे, मंडळ अधिकारी एम.जी कन्नाके आणि मंडळ अधिकारी बऱ्हाणपूरे यांना सोबत घेऊन सोईट, माढेळी, उखर्डा, टेमुर्डा, खांबाडा अशा तलाठी कार्यालयांना भेटी दिल्या. यादरम्यान खांबाडा तलाठी कार्यालय दुपारी ४:३० वाजता बंद असल्याचे आढळून आले. या संदर्भात ग्रामस्थांकडे चौकशी केली असता तलाठी कार्यालय उघडलेच गेले नाही व कॅम्प ही आयोजित केला गेला नाही अशी माहिती तहसीलदार यांना मिळाली. तसेच लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचण्यासाठी गावात दवंडीही देण्यात आली नसल्याची बाब पुढे आली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता व रजेचा अर्ज नसतांना सदर तलाठी गैरहजर असल्याने आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांची कामे योग्य पद्धतीने करीत नसल्याने संतप्त झालेल्या तहसीलदार रोशन मकवाने यांनी ग्रामस्थ,नायब तहसीलदार लोखंडे, मंडळ अधिकारी कन्नाके, बऱ्हाणपुरे यांच्या  उपस्थितीत तसा पंचानामा तयार करून तलाठी कार्यालय सिल केले आणि सदर तलाठी कार्यालयाचा पदभार मंडळ अधिकारी एम. जी. कन्नाके यांच्याकडे सोपवला.यानंतर संबंधित तलाठी राखी टिपले यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीस वरून तलाठी संघटनेने असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसले.दरम्यान तहसीलदार-तलाठी असा रंगलेला वाद उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला. उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे यांनी उलट चौकशी न करता तहसीलदार रोशन मकवाने यांनाच नोटीस बजावली. तहसीलदारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या सदर नोटीसला स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले असल्याचे सांगितले जाते. 

बॉक्स

उपविभागीय अधिकारी कोणताही विषय नसताना वैयक्तिक अकसापोटी मुद्दे शोधून व नसलेल्या चुका दाखवून सतत नोटीस देत असल्याचा आरोप तहसीलदार मकवाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रातुन केल्याचे म्हटले जाते. तसेच तहसील कार्यालयाच्या अधिनस्त कर्मचारी यांना तहसीलदारांच्या विरोधात उभे करून कार्यालयीन कामकाज पूर्ण करण्यास अडथळा निर्माण करतात ही बाब त्यांनी जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास यापूर्वी आणून दिलेली आहे. यानंतरही त्यांचा त्रास सुरूच आहे. यामुळे खांबाडा तलाठी कार्यालय सील प्रकरणात योग्य ती चौकशी करून कर्तव्य पालन न करणाऱ्या, कार्यालयात विनापरवाना अनुपस्थित असणाऱ्या, आदेशाचे पालन न करणाऱ्या, कर्तव्य परायनता संशयास्पद असणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर हक्काचे अनुदान मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या व शासनाची प्रतिमा जन माणसात खराब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास पाठीशी घालणाऱ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली असल्याने महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.