महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर; खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर;  खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध. वरोरा : १९/४/२६ लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित डिलीमिटेशन घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मते सरकारला मिळाली नाहीत. सरकारच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले. यानंतर देशभर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर–आर्णी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेच्या पटलावर केलेले विधान वादात आले आहे. खासदार धानोरकर म्हणाल्या, "महिलांना आरक्षणाची गरज नाही. महिलांना शंभर टक्के आरक्षण असते. पुरुषांच्या जागेवरही महिला लढू शकतात. आम्ही पुरुषांच्या जागेवर लढून संसदेत आलो. आरक्षणाशिवाय इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या. हे बिल खरोखर महिलांना अधिकार देणारे आहे का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.           ...

महावितरण कंपनीने सुधरून जावे अन्यथा आंदोलन राहुल जानवे

महावितरण कंपनीने सुधरून जावे अन्यथा आंदोलन 
राहुल जानवे

अजूनही गरीब ग्राहकांचे बरेच मीटर प्रकरण प्रलंबित.


वरोरा 2/7/22
चेतन लूतडे

वरोरा तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीचे असिस्टंट इंजिनिअर श्रीणू चुक्का यांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहात सोमवारी पकडले होते. एक दिवसाची कोठडी संपल्यानंतर पुन्हा एकदा बुधवारला वरोरा जिल्हा व सत्र न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या शिल्पा भरडे यांनी कसून चौकशी करण्यासाठी दोन दिवसाची पोलीस कोठडी अजून मागितली आहे. या अभियंत्याकडे किती संपत्ती आहे याचा अंदाज अजून पर्यंत लागू शकला नाही. महावितरणमधील चैन सिस्टम मधील लोक साहेबांची बेल करण्यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहे परंतु साहेबांना दोन दिवसाची वाढीव  पोलीस कोठरी मिळाल्याने त्यांचे एजंट वकीलामार्फत कसून प्रयत्न करीत आहे.
महावितरण कार्यालयात भीतीचे वातावरण पसरले असून अधिकारी वसुली करण्याच्या नावावर टेबल वर बसत नाही. ग्राहकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून वरोरा महावितरण कार्यालयात सध्या अस्ताव्यस्त कारभार दिसून येत आहे.
हा सगळा प्रकार सौर ऊर्जा कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत उघड करण्यात आला आहे. वरोरा तालुक्यात अजूनही 50 च्या वर सौर मिटर देण्याचे लक्ष असून हेतूपुरस्पर फाईल अडवून ठेवण्यात आले आहे. 
यामागील कारण विचारले असता विद्युत बिलावरतील मंजूर भार वाढवून देण्यासाठी एक किलो वॅट मागे एक हजार रुपये द्यावे लागत असे. यानंतर नवीन मीटर लावण्यासाठी मनाप्रमाणे पुन्हा पैसे द्यावे लागतात तेव्हा ती फाईल क्लियर होते हे सूत्र चेंन सिस्टमनुसार सुरू होते. या महावितरणच्या सिस्टमला कंटाळून अखेर या लाचखोर अभियंत्याला पोलिसांचा हिसका दाखवला मात्र अजूनही काही लाचखोर अधिकारी असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व आयकर विभागाने कसून चौकशी केल्यास अजून नवीन घबाड मिळू शकते.

डिमांड भरून सुद्धा काही लोकांचे मिटर अजूनही न आल्याने ग्राहक चिंतेत आहे. अजून पर्यंत डिपार्टमेंटल कोणतीही कारवाई झालेली नसून महावितरण अधिकाऱ्यावर कोणताही अंकुश असल्याचे चित्र दिसून येत नाही.
या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी  माजी नगरसेवक राहुल जानवे यांनी महावितरण कंपनीला सुधारण्याचा अल्टिमेट दिला आहे.

Comments