"न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे अभियंत्याविरुद्ध शासकीय जमिनीवरील अवैध उत्खनन प्रकरणी गुन्हा दाखल; १.५१ कोटींचा दंड ठोठावला असतानाही अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप"

"न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे अभियंत्याविरुद्ध शासकीय जमिनीवरील अवैध उत्खनन प्रकरणी गुन्हा दाखल; १.५१ कोटींचा दंड ठोठावला असतानाही अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप"

वरोरा, जि. चंद्रपूर : रेल्वेच्या सहायक कार्यकारी अभियंता अधिकाऱ्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात सरकारी जमिनीवरील अवैध मुरूम उत्खनन व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते  विनोद खोब्रागडे यांनी केलेल्या फिर्यादीनंतर ही कारवाई झाली आहे.

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सुविधा पांडे/यावलकर यांनी ८ एप्रिल २०२६ रोजी हा आदेश पारित केला. त्यानुसार वरोरा पोलिस ठाण्यात २३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रथम खबर अहवाल (एफआयआर क्र. ०५३७/२०२६) नोंदविण्यात आला. फिर्यादीत आरोपी क्रमांक १ ते १२ अशा एकूण १२ जणांचा उल्लेख असला, तरी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने काही आरोपींचे नाव वगळल्याने सध्या हा गुन्हा प्रामुख्याने आरोपी क्रमांक १ — सहायक कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ गुप्ता (वय ५५, रेल्वे विभाग, वरोरा) यांच्याविरोधात दाखल आहे.

फिर्यादीत म्हटल्याप्रमाणे, मौजा डहाळा रिठ येथील सर्व्हे नंबर २४ ही ४.५७ हेक्टर शासकीय जमीन रेल्वेच्या नावे नोंद नसताना, आरोपीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे अवैध उत्खनन करून राष्ट्रीय संपत्तीची लूट केली. अनेकदा तक्रारी, पंचनामे आणि वाहने जप्त करूनही संबंधित महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांनी दखलपात्र गुन्हा नोंदवला नाही, असा आरोप आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीच १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

न्यायालयाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम १७५(३) अन्वये पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले. खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियमांतर्गत कलम २१(६) चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मात्र अधिकृत अधिकाऱ्याची तक्रार नसल्याने फेटाळण्यात आली. तरीही, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील कलम ६१(२), ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३), ३४०(१) व ३४०(२) या गंभीर कलमांसह गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश वरोरा पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

पोलिस उपनिरीक्षक मधुकर समलवार यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, सुनावणी पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनीवरील अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणात मोठा गुन्हा दाखल होऊन रेल्वे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. 

........