​भाजपचे 'नारी शक्ती'चे प्रेम म्हणजे केवळ निवडणुकीचा इव्हेंट :- खासदार प्रतिभा धानोरकर*

*​भाजपचे 'नारी शक्ती'चे प्रेम म्हणजे केवळ निवडणुकीचा इव्हेंट :- खासदार प्रतिभा धानोरकर*

​चंद्रपूर: "भारतीय जनता पक्ष महिला आरक्षणाचा केवळ आभासी प्रचार करून महिलांची दिशाभूल करत आहे. प्रत्यक्षात, त्यांनी या आरक्षणाला जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या जाचक अटींमध्ये अडकवून महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली केली आहे. विशेष म्हणजे, २०२३ मध्ये संसदेत जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा काँग्रेसने महिलांच्या हिताचा विचार करून या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. मात्र, भाजपचा खरा हेतू महिलांना अधिकार देणे नसून हे आरक्षण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे हाच आहे," अशा परखड शब्दांत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

​खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून भाजपच्या धोरणांवर कडाडून टीका करताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक जनगणनेची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली आहे. जोपर्यंत जनगणना होत नाही आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळणार नाही, अशी अट घालणे म्हणजे देशातील स्त्रीशक्तीची क्रूर थट्टा आहे. आमची ठाम मागणी आहे की, हे आरक्षण २०२९ च्या प्रतीक्षेत न ठेवता, कोणतीही तांत्रिक अट न लादता 'तत्काळ' लागू करावे. भाजपला खरोखरच महिलांना न्याय द्यायचा असेल, तर त्यांनी जनगणनेच्या नावाखाली चालवलेला हा राजकीय वेळकाढूपणा त्वरित थांबवावा.

​देशाची जनगणना लांबणीवर टाकणे हा ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर केलेला जाणीवपूर्वक आघात असल्याचा आरोपही खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला.

 जनगणना ही केवळ संख्यात्मक माहिती गोळा करण्यासाठी नसते, तर त्या आधारे समाजातील वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना सत्तेत व विकासात न्याय्य वाटा मिळतो. जोपर्यंत पारदर्शक जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे दुरापास्त आहे. केवळ स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी पुनर्रचनेचा घाट घालण्यापेक्षा, सरकारने जनगणनेची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.

​खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी 'जातनिहाय जनगणनेच्या' मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरताना म्हटले की, ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. विशेषतः महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी महिलांना स्वतंत्र आरक्षण  मिळाल्याशिवाय हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरणार नाही. या तरतुदीशिवाय ओबीसी भगिनी सत्तेच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहतील. जोपर्यंत ओबीसी महिलांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळत नाही आणि जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसचा हा सनदशीर लढा सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

.......