विद्यार्थ्यांचे नाव विचारूनच पुस्तके विक्री; पालकांची अडचण वाढली.बनावट बुक डेपो उभारून पुस्तक संच विकत घेण्याची शक्ती.

विद्यार्थ्यांचे नाव विचारूनच पुस्तके विक्री; पालकांची अडचण वाढली.

बनावट बुक डेपो उभारून पुस्तक संच विकत घेण्याची शक्ती.

वरोरा, (२७/३/२६): शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वरोरा शहरातील ज्ञानार्जनाच्या आड आता आर्थिक लाभाचा खेळ सुरू झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात खाजगी व सरकारी शाळांमध्ये पुस्तके, गणवेश यांची विक्री करण्यावर बंदीची मोहीम सुरू असतानाही, एका शाळेने नवा ‘आडमार्ग’ शोधून पालकांना पुस्तके खरेदीसाठी बाध्य केले आहे. बनावट बुक डेपो उभारून पुस्तक संच विकत घेण्याची शक्ती करण्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.

मागील काही दिवसांपासून शाळांमधून पुस्तके व गणवेश विक्रीवर प्रशासनाने कारवाई केली होती. त्यामुळे शाळांनी त्वरित विक्री बंद केली होती. मात्र, आता शाळेने बनावट बुक डेपोच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नावे तपासून पुस्तके विक्रीची यंत्रणा उभी केली आहे.

२७ मार्चला आठवी व नववीचे निकाल लागताच  शाळेकडून आज विद्यार्थ्यांना पुस्तके विकत घेण्यासाठी सांगण्यात आले होते. शाळेच्या आवाराऐवजी आनंदवन चौक परिसरातील बघेले लॉन कॉम्प्लेक्सच्या आत हे तात्पुरते पुस्तक विक्रीचे ठिकाण लागवण्यात आले होते. या ठिकाणी प्रथम विद्यार्थ्याचे नाव विचारले जाते होते. त्यानंतर शाळेकडून देण्यात आलेल्या यादीत नाव तपासल्यानंतरच पालकांना पुस्तके दिली जात होती. त्यानंतरच पूर्ण संच दिल्या जातो होती. याबाबत विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती शाळेंना दिली जाते.

या व्यवहारात पालकांना कोणतेही जीएसटीचे पक्के बिल देण्यात येत नसून, पुस्तके पाहण्याचा अधिकारही पालकांना नाही. बुक डेपोच्या वतीने जो संच दिला जातो, तोच घेणे बंधनकारक असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. एखाद्या पालकाने याबाबत विचारणा केल्यास “शंका असल्यास शाळेत जाऊन विचारा,” असे उद्धट उत्तरही देण्यात येत असल्याची तक्रार आहे. 

पालकांना सांगण्यात येते की, पुस्तक खरेदीची नोंद शाळेत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नंतर त्रास होऊ नये म्हणून पालक चुपचाप ही पुस्तके विकत घेत आहेत. या ठिकाणी प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांची नावे शाळेकडून आधीच उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे दिसून येते. शाळेची यादी हातात घेऊन ही विक्री केली जात असल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

हा सर्व प्रकार कमिशनखोरी व अर्थार्जनासाठीच असल्याचे स्पष्ट दिसत असून, पालकांना न्याय देण्यासाठी संबंधित विभागाने त्वरित चौकशी करावी, अशी मागणी पालक वर्गातून जोर धरली जात आहे.