सेंट ॲनिस पब्लिक स्कूलचा निष्काळजीपणा उघडचुकीच्या पुस्तक यादीने पालकांमध्ये संभ्रम; पालकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार

Posted by on
सेंट ॲनिस पब्लिक स्कूलचा निष्काळजीपणा उघड चुकीच्या पुस्तक यादीने पालकांमध्ये संभ्रम; पालकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार वरोरा, १/४/२६ : एनसीईआरटीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) नुसार नवीन अभ्यासक्रम लागू झाला असून जुनी पुस्तके बदलवत, इयत्ता 6, 7, 8 साठी नवीन सामायिक पुस्तके लागू करण्यात आली आहेत. मात्र, रिझल्टच्या दिवशी सेंट ॲनिस पब्लिक स्कूल वरोरा शाळा व्यवस्थापनाने जुन्या पुस्तकांची चुकीची यादी पालकांना देऊन ती पुस्तके विकत घेण्याचे सांगत मोठा संभ्रम निर्माण केला. ही जुनी पुस्तके बाजारात कुठेही उपलब्ध नसल्याने पालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. शाळेने जाणीवपूर्वक पालकांना वेठीस धरल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहे. वरोरा येथील सेंट ॲनिस पब्लिक स्कूलवर शिक्षण विभागाने यापूर्वीच बेकायदा पुस्तक विक्रीप्रकरणी कारवाई केली होती. मात्र, तरीही या शाळेचा बेजबाबदारपणाचा प्रकार उजेडात आला आहे. दिनांक 30 मार्च रोजी इयत्ता 5, 6, 7 चे रिझल्ट शाळेतून देण्यात आले होते. यावेळी शाळेने इयत्ता सहा, सात आणि आठच्या कालबाह्य झालेल्या जुन्या पुस्तकांची यादी शाळेत लावली होती. पालका...
0

नगरसेवकावर सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्याचा आरोप; अपात्रता व कारवाईची मागणी

Posted by on
नगरसेवकावर सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्याचा आरोप; अपात्रता व कारवाईची मागणी

बांधकाम सभापती वरच अपात्रतेची टांगती तलवार.

चंद्रपूर/वरोरा: वरोरा नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ४ मधील नगरसेवक मनिष जेठानी बांधकाम सभापती यांनी नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीर पक्के बांधकाम केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्याकडे केला आहे. त्या जागेवर अतिक्रमण असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

आलेख रमेश रठ्ठे यांनी सादर केलेल्या तक्रारीनुसार, नगरसेवकांनी कोणतीही वैध परवानगी न घेता सार्वजनिक वापराच्या जागेवर विटा-सिमेंटचे पक्के बांधकाम केले आहे. यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर तसेच पद व अधिकार यांचा दुरुपयोग झाल्याचे ते सांगतात.

तक्रारीमध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४२ (हितसंबंधाचा संघर्ष व अपात्रता) आणि कलम ४१अ (गंभीर गैरवर्तन) तसेच MRTP कायद्याच्या कलम ५२ व ५३ (अनधिकृत बांधकाम) अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी व नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना विनंती केली आहे की,
१. प्रकरणाची तात्काळ चौकशी व्हावी.
२ संबंधित नगरसेवकास अपात्र ठरवून त्यांचे पद रिक्त करण्यात यावे.
३. बेकायदेशीर बांधकामाचे पाडकाम किंवा दंडात्मक कारवाई MRTP कायद्यानुसार करण्यात यावी.

तक्रारीबरोबर अतिक्रमणाच्या जागेचे फोटो, नकाशा, इतर नागरिकांची निवेदने (असल्यास) व मालमत्ता क्रमांक १९७३ ची माहिती पुराव्यादाखल सादर करण्यात आली आहे.

सध्या या आरोपावर अधिकृत टिप्पणी कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून मिळालेली नाही. तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी अपेक्षा तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे.


बांधकाम सभापती मनीष जेठानी

हे बांधकाम माझे नाही . याबाबत रीतसर उत्तर मी दिलेले आहे. या भागातील अतिक्रमण काढण्याचे काम मी करणार आहे. अशी प्रतिक्रिया जेठांनी यांच्याकडून प्राप्त झाली.


 अनाधिकृत बांधकाम :नियम

नगर सेवकाने त्याच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकाम केल्याने कलम ४४(१) (ई) खाली अपात्रता ठरविण्यात आली. (जगदिशचंद्र नारायणराव कारेमोरे विरुध्द जिल्हाधिकारी भंडारा, २००९ (२ एम.एलज.जे. ५५३)

नगरसवेकाने त्याच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर नक्कीच अपात्र ठरेल, मात्र कार्यकाळापूर्वी केलेले बांधकाम अपात्रतेच्या दृष्टीने कलम ४४(१) (ई) च्या तरतुदीराकडे लक्ष वेधण्यास पुरेसे नाही. (जावेद शेख मुस्ताक पटेल विरुध्द महाराष्ट्र राज्य, २००९ (२) एम.एल.जे. ९२५)

त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये काय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
... .........


Comments

Post a Comment