बरांज कोळसा खाण विस्ताराने युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार.पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत नवीन मान्यता न देण्याची मागणी; कंपनीने सीएसआर व पर्यावरणीय उपाययोजनांचा दावा केला.

बरांज कोळसा खाण विस्ताराने युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार.

चंद्रपूर: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या आयोजनाखाली मेसर्स कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) च्या बरांज ओपनकास्ट मायनिंग प्रकल्पाच्या विस्तारावर मंगळवार, ३० डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यावरणीय जनसुनावणी पार पडली. प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता ३.५० दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) वरून ५.०० एमटीपीए वाढवण्याच्या प्रस्तावावर ही सुनावणी भरविण्यात आली.

सुनावणी प्रकल्प स्थळी, गाव बरांज मोकासा, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर येथे सकाळी ११ वाजता पार पडली. यात  येथील गावकऱ्यांनी जन सुनावणी दरम्यान प्रदूषण विषयक प्रश्न  उपस्थित केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत प्रभावित गावकऱ्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत व त्यांचे पुनर्वसन संपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारने प्रकल्पाला नवीन विस्तारित मान्यता देऊ नये. काही गावकऱ्यांच्या मते प्रकल्प सुरू राहीला पाहिजे असे मत व्यक्त केले. 

केपीसीएल कंपनीने बरांज ओपनकास्ट मायनिंग प्रकल्पासाठी २०१२ मध्ये मान्यता मिळवली होती. २००९-१० ही कट-ऑफ तारीख धरून प्रभावित कुटुंबांना मोबदला देण्यात आला. प्रकल्पाची क्षमता आधी 2.5 एमटीपीए वरून ३.५ एमटीपीए वर नंतर सध्या ५.०० एमटीपीए वर नेण्याचा प्रस्ताव आहे. कंपनीने पुनर्वसनासाठी २१६ कोटी रुपये खर्च केले असून ही रक्कम १३८१ कुटुंबांसाठीच्या पॅकेजमध्ये देण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे १००० कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. उर्वरित पात्र कुटुंबांना कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. कंपनीने सांगितले की, उपजिल्हा अधिकाऱ्यांच्या (एसडीओ) मार्फत सुनावणी करून कागदपत्रे पडताळून उर्वरित कुटुंबांची रक्कम त्यांच्या खात्यात भरली जाणार आहे.

जन सुनावणी दरम्यान गावकऱ्यांनी समस्या मांडायच्या होत्या. मात्र तिथे काही राजकारणी लोकांनी प्रशासनावर व कंपनीतील कर्मचाऱ्यावर दोषारोपन केल्याने गावकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देण्यात आली. पोलीस प्रशासनाने संयमाने व कुशलतेने परिस्थिती हाताळली. पिठासिन अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग द्वारा गावकऱ्यांचे प्रश्न रेकॉर्ड करून ते प्राधान्याने सोडवण्यात येईल असा विश्वास व्यक्त केला.

कंपनीतर्फे  सहयोगी उपाध्यक्ष   गजानन जीभकाटे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, कंपनीत सध्या १४४६ कामगार काम करतात आणि विस्तारामुळे अतिरिक्त ४५० कामगारांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी कंपनीने सीएसआर मदतीने स्कूल बस, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, क्रीडा संकुल, क्रीडांगण लेव्हलिंग, ॲम्बुलन्स, कोंढा स्मशानभूमीचे नूतनीकरण केले आहे. शेतात धूर उडू नये म्हणून १८ पाण्याचे टँकर सतत पाणी मारण्याचे काम चालू आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार झाडे लावली जातात. पाणी शुद्धीकरणासाठी सीडीमेंटेशन ट्रीटमेंट प्लांट काम करत आहे आणि शुद्ध केलेले पाणी नदीत सोडले जाते. डोलारा येथील आपत्तीमध्ये पाण्याच्या पंपद्वारे गावकऱ्यांना मदत करण्यात आली होती.

या जनसुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान चंद्रपूर  प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व्यवहारे व (एसआरओ) उप प्रादेशिक अधिकारी उमाशंकर भादुले या अधिकाऱ्यांनी काम पाहिले. केपीसीएल कंपनीतर्फे बंगळूर येथील मुख्य अभियंता येथीराज एस व मुख्य अभियंता शिल्पा डी राज या अधिकाऱ्या उपस्थित होत्या.

कंपनीच्या मते, बरांज कोळसा खाणीमुळे येथील शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचावला असून भविष्यात स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरणाची काळजी कंपनी घेणार असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले. कंपनीने प्रभावित नागरिकांना आव्हान दिले आहे की, ज्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत आहेत, ते कंपनीच्या कार्यालयात येऊन आपले तक्रार अर्ज रीतसर सादर करावेत.