महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर; खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर;  खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध. वरोरा : १९/४/२६ लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित डिलीमिटेशन घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मते सरकारला मिळाली नाहीत. सरकारच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले. यानंतर देशभर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर–आर्णी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेच्या पटलावर केलेले विधान वादात आले आहे. खासदार धानोरकर म्हणाल्या, "महिलांना आरक्षणाची गरज नाही. महिलांना शंभर टक्के आरक्षण असते. पुरुषांच्या जागेवरही महिला लढू शकतात. आम्ही पुरुषांच्या जागेवर लढून संसदेत आलो. आरक्षणाशिवाय इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या. हे बिल खरोखर महिलांना अधिकार देणारे आहे का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.           ...

उमेद' योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासमोर;पृथक विभाग व विमा कवचाची मागणी


'उमेद' योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासमोर;
पृथक विभाग व विमा कवचाची मागणी

चंद्रपूर: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) मधील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा आज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचला. चंद्रपूर खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन या योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली.

काही दिवसांपूर्वी 'उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना'च्या प्रतिनिधींनी खासदार धानोरकर यांच्याशी संपर्क साधून योजनेतील कर्मचाऱ्यांना असलेल्या अडचणी मांडल्या होत्या. या समस्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी त्या केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ठेवल्या.

खासदार धानोरकर यांनी यावेळी मंत्र्यांसमोर योजनेला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याची, कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपयांचे विमा कवच पुरवण्याची आणि त्यांना नियमित पगार मिळावा यासही आग्रही मागण्या केल्या. महाराष्ट्रातील ८४ लाख परिवारांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या या योजनेतील हजारो कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली.

या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या समस्यांवर लवकरच सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. खासदार धानोरकर यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा पाठपुरावा सातत्याने चालू राहील.

Comments