शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी थेट उच्च न्यायालयात झुंजरवींद्र शिंदेंच्या लढ्याला यश; महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक आदेश.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी थेट उच्च न्यायालयात झुंज

रवींद्र शिंदेंच्या लढ्याला यश; महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक आदेश.

चंद्रपूर 

नागपूर | दि. २३ डिसेंबर २०२५

न्यायालयीन निर्णय संदर्भात लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मान.हसराज अहिर अध्यक्ष ओबीसी मागासवर्ग आयोग केंद्र सरकार,आमदार किर्तीकुमार भागडिया, आमदार किशोर जोरगेवार व आमदार करण देवतळे व जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेणार*

इंग्रजकालीन जुनाट शेतकरी नुकसानभरपाई तरतुदी रद्द करून नव्या धोरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. दोन आठवड्यांच्या आत या संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिल्याने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी थेट न्यायालयात लढा उभारणाऱ्या शेतकरी नेते  रवींद्र शिंदे यांच्या प्रयत्नांना या ऐतिहासिक आदेशामुळे यश आले आहे.

     सन २०२२ मध्ये विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई ही आजही इंग्रजकालीन तरतुदींवर आधारित असून ती अत्यंत अपुरी आहे. या अन्यायकारक व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवत श्री. रवींद्र शिंदे यांनी नुकसानभरपाईचे पुनर्निर्धारण, जुनाट तरतुदी रद्द करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे तसेच शेतकऱ्यांना वास्तववादी मदत मिळावी यासाठी कायदेशीर लढा उभारला.या अनुषंगाने दि. १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांनी शासन व संबंधित प्राधिकरणांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पिकनिहाय पीक कर्जाचे दर जिल्हास्तरीय समिती ठरवते. त्या दरानुसार वित्तीय संस्था व बँका शेतकऱ्यांना एकरी पीक निहाय ठरलेल्या दराप्रमाणे कर्ज देतात आणि शेतकरी हे कर्ज संपूर्णपणे शेतीसाठी वापरतो.परंतु 

नुकसान अल्पशी मिळते त्याकरिता 

एकरी प्रमाणे पीक कर्जाच्या रकमेइतकी सरसकट नुकसानभरपाई देणे, अतीवृष्टी व पुरामुळे शेती, घरे, पशुधन व शेतीपूरक व्यवसायांचे झालेले नुकसान भरून काढणे, एन.डी.आर.एफ.चे कालबाह्य निकष सुधारित करणे, तातडीने सानुग्रह अनुदान देणे, मोफत किंवा अनुदानित चारा उपलब्ध करून देणे, आरोग्य व पशुवैद्यकीय सुविधा पुरवणे, रानडुकरांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी उपाययोजना व भरपाई देणे, जंगलालगतच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवणे, सौर कुंपण उपलब्ध करून देणे आदी एकूण २० महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

तसेच वेकोलीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे व ओव्हरबर्डनमुळे वारंवार पूरस्थिती निर्माण होऊन शेती, घरे, जनावरे व शेतजमिनींचे मोठे नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही यामध्ये ठळकपणे मांडण्यात आला होता. मात्र या सर्व मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने श्री. शिंदे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन ग्रामपंचायत व सेवा सहकारी संस्थांचे ठराव घेत शासनाकडे मागणी लावून धरली.दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने दि. ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून प्रति हेक्टर ₹१३,६०० नुकसानभरपाई जाहीर केली होती. मात्र प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि झालेले एकूण नुकसान पाहता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

       शेवटी सन २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ५८५२/२०२३ दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर ऍड. अजय घारे यांनी युक्तिवाद केला. दि. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी मा. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर व मा. न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 

शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ लागू होतो का, याचा विचार करून दि. १९ ऑगस्ट २०२२ च्या निवेदनावर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाला दिले.शेतकरी बांधवांच्या हक्कासाठी सातत्याने धडपड करणारे, समाजोपयोगी उपक्रम राबवणारे आणि जनतेचा माणूस म्हणून ओळख असलेले शेतकरी नेते श्री. रविंद्र शिंदे यांनी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडून धरली आहे. अशा लढवय्या व संवेदनशील नेतृत्वामुळेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा बळकट होत असून, या लढ्याचे यश संपूर्ण राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

या ऐतिहासिक आदेशामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत नव्याने व न्याय्य प्रक्रिया लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा कायदेशीर मार्गाने सुरूच राहणार असल्याचे रवींद्र शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

*(बॉक्स)*

“लोकशाही अस्तित्वात आल्यानंतर आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो,नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीवर दिली जाणारी मदत ही नेहमीच अपुरी राहिली आहे. या मदतीचे निकष शेतकरीहिताचे नसून आजही इंग्रजकालीन, जुनाट नियमच लागू आहेत. या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे अत्यावश्यक आहे.

शेतकरी शेती करत असताना अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, दुष्काळ अशा विविध निसर्गकोपांना सामोरे जातो. महसूल व कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणात अनेकदा शंभर टक्के पीक नुकसान जाहीर होते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अत्यंत तुटपुंजी असून ती कोणत्याही उपयोगाची ठरत नाही.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पिकनिहाय पीक कर्जाचे दर जिल्हास्तरीय समिती ठरवते. त्या दरानुसार वित्तीय संस्था व बँका शेतकऱ्यांना एकरी पीक कर्ज देतात आणि शेतकरी हे कर्ज संपूर्णपणे शेतीसाठी वापरतो. मात्र नुकसान झाल्यानंतर शासनाकडून एन.डी.आर.एफ.च्या नियमानुसार पूर्वी हेक्टरी केवळ ६,८०० रुपये मदत दिली जात होती, तर सन २०२२ मध्ये ती वाढवून हेक्टरी १३,६०० रुपये करण्यात आली. तरीही ही रक्कम शासनस्तरीय समितीने ठरवलेल्या पिकनिहाय एकरी पीक कर्जाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असून, शेतकऱ्यांचे झालेले एकूण नुकसान भरून काढण्यास सक्षम नाही.

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. मात्र या अपुऱ्या मदतीमुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने पावले उचलणे गरजेचे होते. या न्यायालयीन निर्णय संदर्भात लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मान.हसराज भैया अहिर अध्यक्ष ओबीसी मागासवर्ग आयोग केंद्र सरकार,आमदार किर्तीकुमार भागडिया, आमदार किशोर जोरगेवार व आमदार करण देवतळे व जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येईल.“