वरोरा नगर परिषदेच्या सजावटीदार लाईट निविदा रद्द करण्याची मागणी; विरोधक आक्रमक

वरोरा नगर परिषदेच्या सजावटीदार लाईट निविदा रद्द करण्याची मागणी; विरोधक आक्रमक वरोरा: वरोरा नगर परिषदेने अंबादेवी मंदिर ते बशीर ऑईल मिलपर्यंत सजावटीदार स्ट्रीट लाईट बसविण्यासाठी काढलेल्या निविदेमुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. विरोधी गटातील नगरसेवकांनी ही निविदा रद्द करण्याची मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली असून, हा शासकीय निधीचा गैरवापर असल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, प्रस्तावित मार्गावर सध्या असलेल्या स्ट्रीट लाईट पूर्णपणे सुस्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. नगरसेवक कुरेकर यांनी नमूद केले की, जनतेकडून अशा कामाची कोणतीही मागणी नसताना नवीन सजावटीदार लाईट बसविणे म्हणजे प्रशासनाचा गैरकारभार आहे. विरोधकांनी केलेल्या मुख्य आक्षेपांपैकी एक म्हणजे दलित वस्ती प्रभागातील मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दलित वस्ती प्रभागात नाली बांधकाम, रस्ते, हँडपंप दुरुस्ती व शौचालये यासारख्या मूलभूत गरजा असताना केवळ दिसायला आकर्षक अशा सजावटीदार लाईटवर खर्च करणे संशयास्पद आहे. ...

दिव्यांगांसाठी काम करणा-या संस्थांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करावी

दिव्यांगांसाठी काम करणा-या संस्थांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करावी

चंद्रपूर, दि. 18 : दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणात नागरीक, नागरी समाज संघटना, संस्था महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या या संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या संस्थांची नोंदणी झाली नसेल अशा पात्र संस्थांनी 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नोंदणी करावी, असे  आवाहन करण्यात आले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक अधिनियम, 2016 च्या कलम 49 ते 53 अनुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटना, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. तथापि दिव्यांग क्षेत्रात अनेक नागरी समाज संघटना, संस्था वैध नोंदणी शिवाय कार्यरत आहेत. सदर बाब दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2026 च्या कलम 50 चे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे सर्व संस्था, संघटनांच्या कामकाजात एकसमानता येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. त्याअन्वये संघटना, संस्था यांच्या नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले आहे.

पात्रतेचे निकष : यात दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, विकास व पुनर्वसनासाठी संस्था कार्यरत असावी. सोसायटी नोंदणी कायदा 1866, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा 1950 किंवा कंपनी कायदा 2013 (कलम 8) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. नागरी समाज संघटना, संस्था दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 आणि केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम 2017 व महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम 4 नुसार पात्र असावी.

अशी करा नोंदणी : संघटना, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे तसेच  स्वतःचे वित्तीय स्त्रोत असणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी अर्ज करतांना नोंदणी प्रमाणपत्र, नोंदणी शुल्क प्रदान केलेल्या पावतीची प्रत, वार्षिक अहवाल, मागील तीन वर्षातील सनदी लेखापरिक्षण, वास्तुची माहिती सोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्या कार्यालयात 30 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, जिल्हा समाज कल्याण विभाग, जि.प. चंद्रपूर येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी केले आहे.

००००००

Comments