तहसील कार्यालयात विषप्राशन केलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू; दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबनप्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी! तहसील कार्यालयात विष घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू

तहसील कार्यालयात विषप्राशन केलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू; दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन

प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी! तहसील कार्यालयात विष घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यू

भद्रावती - प्रशासनाच्या निर्ढावलेपणामुळे अखेर एका शेतकऱ्याचा बळी गेल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. मोरवा (ता. भद्रावती) येथील परमेश्वर ईश्वर मेश्राम (वय ५५) या शेतकऱ्याने गेल्या २६ सप्टेंबर रोजी भद्रावती तहसील कार्यालयातच विष प्राशन केल्यानंतर ११ दिवसांनी चंद्रपूर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात  पहाटे अखेरचा श्वास घेतला. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही जमिनीचा फेरफार करण्यात येणाऱ्या टाळाटाळीमुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले होते.

न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष

शेतकऱ्यावर बिकट परिस्थिती निर्माण करण्यामागे महसूल विभागाची निष्क्रियता आहे. मेश्राम आणि त्यांच्या वारसांची नावे न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार गाव नमुना ७ मध्ये नोंदविणे आवश्यक होते. मात्र, 'मालकी हक्काबाबत वाद आहे' असे कारण देऊन महसूल विभागाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली होती.

भद्रावती तालुक्यातील कुरोडा येथे मेश्राम यांची वडिलोपार्जित ८.५ एकर जमीन आहे. या जमिनीबाबतचा न्यायालयीन वाद २०१५ साली त्यांच्या बाजूने निकाल आल्यानंतरही गेल्या दोन वर्षांपासून तहसील कार्यालयातून फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नव्हती . दीर्घकाळ प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याने मेश्राम मानसिक तणावाखाली आले आणि शेवटी त्यांनी तहसील कार्यालयातच विष प्राशन करून आपले जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला होता.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महसूल अधिनियम १९६६ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियम १९७९ च्या उल्लंघनाबद्दल दोन्ही अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित केले आहे .

निलंबित अधिकारी:

· राजेश भांडारकर - तहसीलदार, भद्रावती

· सुधीर खांडरे - नायब तहसीलदार, भद्रावती

निलंबन कालावधीत त्यांना खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास बंदी असून, नियम उल्लंघन केल्यास निलंबन भत्ता रद्द करण्यात येणार आहे .

 कुटुंबाचा निषेध, जनतेमध्ये रोष

परमेश्वर मेश्राम यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. "जमिनीचा फेरफार जोपर्यंत आमच्या नावावर होत नाही आणि शेतीचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत मृतदेह घेणार नाही," अशी कुटुंबाची भूमिका आहे . या घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून, शेतकरी संघटनांकडून दोषी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची तात्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ही घटना प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे घडली असून सामान्य माणसांना किती मोठ्या संकटात सापडावे लागते, याचे हे एक दुःखद उदाहरण आहे.

 आता शासन या प्रकरणी पुढची काय कारवाई करते, याकडे मृतक शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांचे, शेतकरी संघटनांचे आणि जनतेचे लक्ष लागले आहे.