वरोरा : राज्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मेंढपाळ व मच्छीमार समुदायाला एकत्रित करून 'शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा लढा' भव्य मोर्चा २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपूर येथे काढण्यात येत आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या मोर्च्यासाठी '२८ ऑक्टोबर चलो नागपूर' असे आवाहन देण्यात आले आहे.
मोर्च्यात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत
1. शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज (पिककर्ज, मध्यममुदती कर्ज, पॉलीहाउस, शेडनेट, जमीन सुधारणा, सिंचन यासह) कोणत्याही अटी शिवाय माफ करण्यात यावेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
2. शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे रास्त उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव द्यावा. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करावा, पुरेशी सरकारी खरेदीची हमी द्यावी आणि शेतकरीहिताचे आयात-निर्यात धोरण राबवावे. यासाठी 'शेतीमाल हमीभाव कायदा' करावा.
3. शेतमजुरांचे व महिलांचे मायक्रोफायनान्स, बचतगट व सावकारी कर्ज माफ करावे.
4. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी 'पेरणी ते कापणी' पर्यंतची सर्व शेतकामे रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करावी. दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्रीसह सर्व शेतीजोड उद्योगांचा समावेश करून स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी. फळपिकांसाठी ३/५ चे रेशो धोरण लागू करावे.
5. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाई मिळावी म्हणून शेतकरीहिताची पिकविमा योजना राबवावी. एक रुपयात पिकविमा, तसेच रद्द झालेले सर्व ट्रिगर आधारित संरक्षण कवच पुन्हा बहाल करावे.
6. शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवन बंदर, सुरजागड यासह राज्यात सुरू असलेले सक्तीचे जमीन अधिग्रहण बंद करावे.
7. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव द्यावा. गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये व म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा. दुधक्षेत्राला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंग धोरण लागू करावे.
8. कांद्याला किमान ४० रुपये प्रति किलो भाव द्यावा. कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य व निर्यात कर कायमस्वरूपी बंद करावा.
9. उसाला सन २०२५-२६ साठी ९% रिकव्हरीसाठी प्रति टन ४३०० रुपये व त्यावर प्रति एक टक्का रिकव्हरीसाठी ४३० रुपये एफआरपी द्यावा. आजवरची थकीत एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी.
10. प्रत्येक तालुक्यात खते, बियाणे व कृषी निविष्ट्यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी मोफत सरकारी प्रयोगशाळा उपलब्ध कराव्यात.
11. वनजमीन, देवस्थान इनाम जमीन, गायरान, वरकस जमीन इ. वापरत असलेल्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या ताब्याची जमीन त्यांच्याच नावे करावी.
12. बाजारसमित्यांमध्ये होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी.
13. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर 'शेतकरी शेतमजूर कल्याणकारी मंडळ' स्थापन करून जीवनविमा, आरोग्यविमा, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, घरकुल योजना राबवाव्यात.
14. दिव्यांग व विधवांना किमान ६००० रुपये प्रतिमाह मानधन द्यावे.
15. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरीचे दर किमान ७०० रुपये करावे व वर्षाला किमान २०० दिवस काम द्यावे.
16. मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे.
17. दिनांक ७ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताप्रमाणे शासन निर्णय काढावा.
18. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका व जिल्हापरिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर करावी. वसुलीची अट रद्द करून आकृतीबंधात सुधारणा करावी.
मोर्च्याचे तपशील :
· दिनांक : २८ ऑक्टोबर २०२५ (मंगळवार)
· वेळ : दुपारी १२ वाजता
· स्थळ : कापूस संशोधन केंद्राजवळील मैदान, परसोडी, वर्धा रोड, जामठा, नागपूर.
· नेते : बच्चू कडू, किशोर भाऊ डुकरे (वरोरा).
· संपर्क : ९८३४४१४९७५
तयारीचे निर्देश :
सहभागींना चार दिवस मुक्कामासाठी यावे लागणार आहे. त्यांनी स्वतःचे झोपण्याचे अंथरुण-पांघरुण व एक दिवसाचा डबा (ताटली) आणणे अपेक्षित आहे.
वरोरा-भद्रावती तालुक्यासाठी श्री. किशोर भाऊ डुकरे (सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरीनेते, वरोरा) यांचे नेतृत्व राहील.
Comments
Post a Comment