फक्त बातमी
चेतन लूतडे
वरोरा, चंद्रपूर: महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, बंजारा, विमुक्त व भटक्या जमाती आणि धनगर समाजालाही तेच लागू करून त्यांना आदिवासी प्रवर्गाचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीवर आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे आणि शासनाने असे केल्यास मोठ्या आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
जाहिरात
जागतिक गोंड सगा मंडळ, वरोरा शाखेचे अध्यक्ष श्री. सुरेशराव तिकराम मडावी यांनी राज्यपाल आणि उपविभागीय अधिकारी यांना पाठवलेल्या निवेदनात हा विरोध नोंदवला आहे. संस्थेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. विजयराव पुंजराव परचाके आणि श्री. संजूसिद्ध मेश्राम यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, "अनुसुचित जमातीचे आरक्षण हे संविधानाने आदिवासी समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करण्यासाठी दिलेले आहे. ह्या आरक्षणात इतर जातीचा समावेश करणे म्हणजे आदिवासी समाजाच्या हक्कावर गदा आणणे होय. असा आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा निर्णय सरकारने घेतल्यास समस्त आदिवासी समाज विरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही."
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणामध्ये इतर कोणत्याही जमाती किंवा जातीचा समावेश करू नये, अशी विनंती त्यांनी शासनाकडे केली आहे. बंजारा, विमुक्त व भटक्या जमाती आणि धनगर समाज आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करत असताना, आदिवासी संघटनांनी याला विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे. यामुळे राज्यात एक नवीन समाजिक व राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
यावेळी निवेदन देण्यासाठी सुरेशराव मडावी, भास्कर तुमराम, सामाजीक कार्यकता प्रभाकरजी आडे ,प्रकाश तोडासे -,प्रभाकर कुडमिये,मनीष तोडासे, देविदास टेकाम, ऐकनाथ कुडमिये, बळवंत आजम, अनुबाई येडमे, वनिता परचाके सामाजीक कार्य,योगीता मेश्राम,विनलाई किन्नाके,रंजना,कलाबाई मडावी,साधना कोटनाके,वर्षाली परचाके, शिल्पा तोडासे,संगीता गेडाम
Comments
Post a Comment