वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक.शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल .

वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक. शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल . वरोरा, ता. 30 (प्रतिनिधी): वरोरा येथील सेंट ॲनिस हायस्कूल प्रशासनावर पुस्तक विक्रीत नफेखोरीचा गंभीर आरोप होत असून, स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांना डावलून बाहेरील विक्रेत्याला प्राधान्य दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या विरोधात शहरातील स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांनी गुरुवार, दि. ३० एप्रिल रोजी एकत्र येत गट शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. माहितीनुसार, सेंट ॲनिस शाळा प्रशासन यापूर्वीही विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी शाळेमधूनच पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य विक्री होत असल्याचा आरोप झाला होता. यानंतरही प्रशासनाने अप्रत्यक्ष मार्गाने पुस्तक विक्री सुरूच ठेवल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शाळेकडून पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर “पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत” असा संदेश पाठविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याकडे संबंधित या...

जिल्ह्यातील अनियमितता खपवून घेणार नाही : आमदारांनी अधिकाऱ्यांना खडसावलेआश्रमशाळा शिक्षक- कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणार्थ समस्या निवारण सभा

जिल्ह्यातील अनियमितता खपवून घेणार नाही : आमदारांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

आश्रमशाळा शिक्षक- कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणार्थ समस्या निवारण सभा

चंद्रपूर : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा “समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा” या उपक्रमाअंतर्गत संघटनेचे प्रांतीय सरकार्यवाह तथा शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विजाभज आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची समस्या निवारण सभा दि. २९ ऑगष्ट २०२५ रोजी डॉ. सचिन मडावी‚ सहा. संचालक चंद्रपूर यांचे कार्यालयात पार पडली. सभेदरम्यान या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आल्यामुळे आमदारांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
स्व. वसंतराव नाईक प्राथ. आश्रमशाळा दमपुर मौदा शाळेतील गैरकारभार-
आश्रमशाळा दमपुर मोहदा ता. जिवती शाळेतील निवृत्त कर्मचारी सरूबाई राठोड यांचे सेवाकालावधीत संस्थेने आयुष्यभर आर्थिक व मानसिक शोषण केले. निवृत्त होऊन दीड वर्ष झाले, तरी त्यांचा पेन्शन प्रस्ताव टाकला नाही. महत्वाची बाब म्हणजे या शाळेला मागील तीन वर्षापासून नियमित किंवा प्रभारी मुख्याध्यापकच नाही. शाळेत पुर्णपणे अनागोंदी कारभार सुरू आहे. प्रत्यक्ष हजर राहून सरूबाईंनी ही माहिती दिली. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी या गलथान कारभारासाठी संस्थाचालकांसह अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून झालेल्या अनियमिततेबाबत शासनाकडे तक्रार करून शाळेवर प्रशासक लावण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.

समायोजन प्रक्रियेतील अनियमितता-
जिल्ह्यातील समायोजन प्रक्रियेत फार मोठा घोळ असून १८ अतिरिक्त शिक्षकांपैकी ५ शिक्षक हे समायोजित शाळेत रुजू झालेच नाही तर २ शिक्षकांना संस्थांनी रुजू करून घेतले नाही. शासन परिपत्रक दिनांक ८ मार्च २०१८ नुसार समायोजित शिक्षकांनी १५ दिवसात समायोजित शाळेत रुजू न झाल्यास सेवेतील हक्क संपुष्टात येतो. ३ महीने कालावधी झाला तरी हे शिक्षक रुजू झाले नाही. मात्र, या शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई न करता अधिकार्‍यांनी त्यांना पाठीशी घातले असून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर संशय व्यक्त होत आहे. शिक्षक रुजू न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे व शासनास या अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आदेशाचे पालन न करणार्‍या शिक्षकांना तात्काळ समायोजित शाळेत रुजू होण्याच्या सूचना आमदार महोदयांनी केल्या असून जिल्ह्यात कोणतीही अनियमितता खपवून घेणार नाही, असे खडे बोल आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सहा. संचालकांना सुनावले.

आरक्षित जागेवर खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकाचे समायोजन-
रविंद्र ठमके या शिक्षकाचे २०२३ मध्ये आरक्षित जागेवर केलेल्या कायम समायोजनामुळे आरक्षण कायदा २००४ कलम ४ चे उल्लंघन झाले असून हा नियमाप्रमाणे दंडनीय अपराध आहे. हे नियमबाह्य समायोजन रद्द करण्याचा आदेश प्रधान सचिवांनी दिनांक २०/०८/२०२४ ला दिला असून आजतागायत यावर कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे आमदारांनी सहा. संचालकांना धारेवर धरले असून हे नियमबाह्य समायोजन चोवीस तासात रद्द करण्याचे आश्वासन सहा. संचालकांनी सभेत दिले.

या व्यतिरिक्त विभागाचा शासननिर्णय दिनांक ४ जून २०२५ नुसार विजाभज आश्रमशाळेतील पात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती लाभ व प्रोत्साहन भत्ता प्रलंबित थकबाकी तात्काळ अदा करण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित करून अकारण वेतनवाढ गोठवणार्‍या संस्था/मुख्याध्यापकांवर कारवाई अग्रेसित करणे, जिल्ह्याबाहेर झालेले प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन रद्द करून शासन परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातच इयत्ता ६ ते ८ वी मध्ये रिक्त जागांवर करणे, प्रलंबित भ.नि.नि. / डिसीपीएस हिशोबचिठ्या तात्काळ वितरित करणे, कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, वरिष्ठ/निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रस्ताव, अनुकंपा व निवृत्ती वेतन प्रस्ताव सेवा हमी कायद्यानुसार ४५ दिवसाच्या आत मार्गी लावणे, जिल्ह्यातील सर्व कर्मचार्‍यांची सेवापुस्तस्के अद्ययावत करून पडताळणी करून घेणे, माहे जुलै २०२४ पासून प्रलंबित १% घरभाडे भत्ता फरक तात्काळ अदा करणे, या प्रमुख मागण्यांसह अनेक विषयांवर चर्चा झाली.

सदर समस्या निवारण सभेकरिता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे आश्रमशाळा विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष दिनेश चौधरी, कार्यवाह किशोर नगराळे, वि.मा.शि. संघाचे जिल्हा कार्यवाह दीपक धोपटे, महानगर अध्यक्ष दिगंबर कुरेकर, महानगर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, संघटनेचे पदाधिकारी श्रीहरी शेंडे, केशव ठाकरे, डॉ. विजय हेलवटे, पद्माकर वनकर, राज्यपाल बोरकर, वसंत कोंडेकर इतर आश्रमशाळा पदाधिकारी व समस्याग्रस्त शिक्षक कर्मचारी उपस्थित होते.

Comments