वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक.शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल .

वरोऱ्यात पुस्तक विक्रीसाठी ‘सेटिंग’ ? विद्यार्थ्यांना शाळेचा नवीन सेट घेणे बंधनकारक.

शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल .

वरोरा, ता. 30 (प्रतिनिधी):

वरोरा येथील सेंट ॲनिस हायस्कूल प्रशासनावर पुस्तक विक्रीत नफेखोरीचा गंभीर आरोप होत असून, स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांना डावलून बाहेरील विक्रेत्याला प्राधान्य दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या विरोधात शहरातील स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांनी गुरुवार, दि. ३० एप्रिल रोजी एकत्र येत गट शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

माहितीनुसार, सेंट ॲनिस शाळा प्रशासन यापूर्वीही विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी शाळेमधूनच पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य विक्री होत असल्याचा आरोप झाला होता. यानंतरही प्रशासनाने अप्रत्यक्ष मार्गाने पुस्तक विक्री सुरूच ठेवल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.

विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शाळेकडून पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर “पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत” असा संदेश पाठविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याकडे संबंधित यादीतील पुस्तके उपलब्ध नसल्याचे आढळले. त्यामुळे पालकांनी शाळेत चौकशी केली असता त्यांना एका ठराविक दुकानाचे नाव सांगण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर, ४० ते ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात पालकांना शहरभर फिरावे लागल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, ‘बघेले लॉन’ परिसरात ‘अनिल ट्रेडर्स (मुल)’ या बाहेरील विक्रेत्यामार्फत छुप्या पद्धतीने पुस्तक विक्री सुरू असल्याचेही समोर आले आहे. हे दुकान तात्पुरती असून ठराविक शाळेचे पुस्तके विक्री करण्यासाठी आलेले आहे. वरोरा शहरातील शॉप ॲक्ट लायसन , पुस्तकांचे कॉपीराईट अधिकार, पालकांना पूर्ण संच विकत घेण्याची शक्ती , ज्या विद्यार्थ्यांनी पुस्तके विकत घेतली नाहीत त्यांना शाळेमध्ये अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या बाबीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शाळेने आर्थिक फायद्यासाठी स्थानिक विक्रेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलून बाहेरील विक्रेत्याला प्राधान्य देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. तसेच शाळेकडून देण्यात आलेली पुस्तकांची यादीही संभ्रम निर्माण करणारी असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. यादीतील पुस्तके बालभारतीची आहेत की खाजगी प्रकाशनाची, याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही सांगितले जात आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी शिकत आहेत त्या वर्गातील पुस्तकांच्या प्रकाशनाची यादी गटशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे देणे आवश्यक आहे. ही यादी त्यांच्या मार्फत खाजगी दुकानदाराकडे दिल्यानंतर ते विक्रीसाठी शहरामध्ये उपलब्ध होऊ शकते.  मात्र खाजगी शाळा असे न करता परस्पर आपल्या संबंधातला किंवा शाळेतील कर्मचारी पुस्तक व गणवेश विक्रेता ठेवून हे पुस्तके व गणवेश निकाल लागताच संच पद्धतीने विकत असतात.

काही स्थानिक विक्रेत्यांनी शाळेशी संपर्क साधून पुस्तकांची यादी मागितली असता ती देण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोप आहे. शासनाने शाळेमधून थेट पुस्तक विक्रीवर निर्बंध घातले असताना, वेगळ्या पद्धतीने हा प्रकार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या सगळ्या व्यवहारांमध्ये शाळेचे प्रकाशना सोबत आर्थिक व्यवहार जोडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ठराविक प्रकाशन दुसऱ्या दुकानदाराला ही पुस्तके विकण्यासाठी देत नाही. अशा पुस्तकांमधून 30%ते 40% पर्यंतचे कमिशन संबंधित व्यवहार करणाऱ्याना मिळत असल्याचे बोलल्या जाते.

शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार कोणत्याही शाळेला पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नाही. तरीही पालकांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यांनी जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवून तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.