*आदिवासी पारधी समाजाला शेतजमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे द्या – धर्मेंद्र शेरकुरे यांची मागणी**

आदिवासी पारधी समाजाला शेतजमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे द्या – धर्मेंद्र शेरकुरे यांची मागणी  

**वरोरा, चंद्रपूर** – आदिवासी पारधी समाजाच्या प्रतिनिधींनी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना शेतजमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले आहे. धर्मेंद्र शेरकुरे यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी पारधी विकास परिषदेने गेल्या ५ जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात पालकमंत्री डॉ. उईके यांच्या दौऱ्यादरम्यान ही मागणी नोंदवली.  

पारधी समाजाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकत

पारधी समाजाचा मुख्य व्यवसाय वन्यजीवांच्या शिकारीवर अवलंबून होता, परंतु १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे यावर बंदी घालण्यात आली. यामुळे समाजातील लोकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी, काही पारधी समाजाच्या लोकांनी सरकारी वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती सुरू केली. मात्र, जमिनीवर मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.  

 **मागण्या**  

१. **वन पट्टे देणे**: वरोरा तालुक्यातील कोंढाळा भूमापन क्रमांक ३२ व ३३ येथे ९ पारधी कुटुंबे शेती करत आहेत. १९८२ पासूनच्या नोंदी असूनही, वन हक्क कायदा २००५ अंतर्गत त्यांना पट्टे दिले गेले नाहीत.  

२. **घरबांधणी पट्टे**: चिनोरा पारधी टोळा व येवती पारधी टोळ्यातील लोकांना घरबांधणी व शेतीजमिनीसाठी पट्टे द्यावेत.  

३. **सामाजिक योजनांचा लाभ**: जातीचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, निराधार योजना, दिव्यांग प्रमाणपत्र यासारख्या योजनांचा फायदा पारधी समाजाला मिळावा.  

४. **विशेष शिबिरे आयोजित करणे**: चंद्रपूर जिल्ह्यात पारधी समाजासाठी विशेष शिबिरे घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे.  

*निवेदन सादर करताना उपस्थित*  

आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र शेरकुरे, उपाध्यक्ष सुधाकर पवार, प्रकाश घोसरे, दिगंबर पवार, कारू पवार, गजानन पवार, अमित पवार, विनोद पवार, अमित भोसले यांनी हे निवेदन मंत्र्यांसमोर मांडले.  

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी या मागणीकडे लक्ष देऊन पारधी समाजाच्या भूमीच्या हक्कासाठी योग्य पावले उचलली जातील, अशी समाजाची अपेक्षा आहे.