वरोरा, २२ जुलै २०२५:
चेतन लूतडे
उपविभागीय अधिकारी (SDO), पोलीस उपविभागीय अधिकारी (SDPO) आणि नगरपरिषद मुख्याधिकारी (Municipal Commissioner) या तीन महत्त्वाच्या पदांची मुंबई-महाराष्ट्र शासनाने अद्याप नियुक्ती न केल्याने वरोरा-भद्रावती क्षेत्रातील जनतेचे असंतोष वाढत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) तालुका शाखेने आज तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर करून ७ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाची इशारा दिली आहे.
१. **उपविभागीय अधिकारी (SDO):** ४ महिने रिक्त. वरोरा (१८६ गावे) व भद्रावती (१६५ गावे) या दोन्ही तालुक्यांचा कार्यभार अडकला आहे.
२. **नगरपरिषद मुख्याधिकारी:** ३ महिने रिक्त. शहरी विकासाची कामे ठप्प.
३. **पोलीस उपविभागीय अधिकारी (SDPO):** २० दिवस रिक्त. गुन्हे नियंत्रणासाठी अधिकारी नसल्याने कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात.
४. **डीपी पथक:** २ महिने बरखास्त. गुन्हेगारी वाढीची चिंता.
जनतेची तक्रार:
- कार्यालयीन कामासाठी दूरच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना "अधिकारी नसल्याने" परत जावे लागते.
- भाजपाचा आमदार असूनही प्रशासनाने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. *"जनतेने भाजपाला निवडून दिले, पण फसगत झाल्याची भावना आहे"* असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
- पोलीस स्टेशनवर अधिकारी नसल्याने गुन्ह्यांचे निवारण होत नाही.
MNS ची मागणी व इशारा:
- तालुका अध्यक्ष प्रशांत जुंजारे, आलोक जाधव यांच्या नेतृत्वात MNS ने **७ दिवसात** रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली आहे.
- चेतावणी: **"८व्या दिवशी आम्ही मनसे पद्धतीने (आक्रमक पद्धतीने) आंदोलन सुरू करू करण्याचा इशारा मनसेनी दिला आहे.
Comments
Post a Comment