महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक– मा. आमदार करण संजय देवतळे

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2026–27 : विकासाभिमुख व सर्वसमावेशक – मा. आमदार करण संजय देवतळे महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026–27 चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला गती देणारा, दूरदृष्टीचा व लोककल्याणाचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया वरोरा-भद्रावती विधानसभा मतदारसंघाचे मा. आमदार श्री. करण संजय देवतळे यांनी व्यक्त केली  या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील शेतकरी, महिला, युवक, कामगार, तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्यात आला असून राज्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेती व शेतकरी यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून  कर्ज माफी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दि. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार आहे.  महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व रोजगा...

*शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम दिशादर्शक ठरणार - मंत्री डॉ. अशोक उईके*

*शाश्वत आदिवासी विकासासाठी डिजिटल उपक्रम दिशादर्शक ठरणार - मंत्री डॉ. अशोक उईके*

*Ø प्रकल्प अधिका-यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा*

*Ø नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उ‌द्घाटन*

चंद्रपूर, दि. 9 एप्रिल : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विभागाने विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टल सुरू केले आहे. या डिजिटल पुढाकारामुळे भविष्यातील सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आदिवासी विकास विभागाने टाकले असून हा उपक्रम नक्कीच दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित प्रकल्प अधिका-यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे ऑनलाईन उ‌द्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाला विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी व्यापक कृती आराखडा तयार करावा. हा आराखडा म्हणजे फक्त योजना नव्हे, तर आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठीचा एक दृढ संकल्प असला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी विभाग कटिबद्ध आहे. विभागामार्फत विविध योजनांसाठी इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत अनियमितता  यासंबंधी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

*विद्यार्थी हा विकासाचा केंद्रबिंदू :* राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करावी. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवणे, ही आदिवासी विकास विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विद्यार्थी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असून, त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागामार्फत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि प्रयोजनशील उपाययोजना कराव्यात.

*प्रकल्प अधिका-यांनी वसतीगृहांना भेट द्यावी :* आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी संवाद होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालक मेळाव्यांचे आयोजन करावे. सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदर्श आश्रम शाळेसाठी नियोजन करावे. वसतिगृहामध्ये सल्लागार समिती गठीत करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसतिगृहांना भेट द्यावी. तसेच तेथील सोयी सुविधांची पाहणी करावी. असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.

*विविध पोर्टलचे उद्घाटन :* मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी आयुक्तालयाचा वार्षिक आराखडा आणि आर्थिक नियोजन संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन  करण्यात आले. तसेच तक्रार निवारण पोर्टल, शबरी नॅचरल्स ई-कॉमर्स पोर्टल, न्यूक्लियस बजेट पोर्टल, सन्मान पोर्टल, कॉल आऊट सुविधा, इ निरीक्षक ॲप, टास्क मॅनेजर सॉफ्टवेअर, AEBAS उपस्थिती प्रणाली या नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी सचिव विजय वाघमारे आणि आयुक्त लीना बनसोड यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यशाळेस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

पोर्टल विषयी थोडक्यात माहिती

*शबरी नॅचरल्स इ कॉमर्स पोर्टल :* आदिवासी बांधवांची प्रिमियम उत्पादने ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
 
*न्यूकलियस बजेट :* आदिवासी बांधवांना प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून अनुदान देण्यासाठी.

*पोर्टल कॉल आऊट सुविधा :* लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाही, त्यांना काय अडचणी आल्या याबाबत आता कॉल आउट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

*सन्मान पोर्टल :* सहकार्य, न्याय, मार्गदर्शन आणि निवारण असे हे पोर्टल आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रणाली आहे.

*एईबीएएस पोर्टल :* आधारच्या माध्यमातून सर्व कर्मचारी अधिकारी यांची दैनंदिन हजेरी फेस आयडी नुसार घेतली जाणार आहे.

*ई- निरीक्षक ऍप्लिकेशन :* शाळांची मॉनिटरिंग करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली

*टास्क मॅनेजर :* अधिकारी कर्मचारी यांची नियमित दैनंदिन कामे ऑनलाईन पोर्टल वर नियंत्रित करणे.

०००००००

Comments