चंद्रपूरातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांचे सुरक्षा ऑडिट करा - आ. किशोर जोरगेवार**अधिवेशनात बोलताना केली मागणी*

*चंद्रपूरातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांचे सुरक्षा ऑडिट करा - आ. किशोर जोरगेवार*

*अधिवेशनात बोलताना केली मागणी*

 

चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असून, येथे कंत्राटी कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, मागील काही घटनांवर नजर टाकता, कामगारांची सुरक्षा ऐरणीवर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांची सुरक्षा ऑडिट करावे, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली आहे.

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहाचे लक्ष चंद्रपूरातील कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेकडे वेधले. यावेळी, येथे पूर्णवेळ कामगार आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात बोलताना केली.

धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत कर्णधर शेळके या मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, कामगार सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत या दुर्घटनेबद्दल चिंता व्यक्त करत  कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

चंद्रपूर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा औद्योगिक जिल्हा असून, येथे स्टील, सिमेंट आणि पेपर उद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी कामगार सुरक्षेच्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याने त्यांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे. धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीतील घटनेने कामगार सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी योग्य सुरक्षा उपाय नसल्यामुळे अनेक कामगारांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना नोकरीची शाश्वती नसल्याने त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

आमदार किशोर जोरगेवार यांनी या गंभीर समस्येचे गांभीर्य ओळखून विधानसभेत आवाज उठवला. कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम लागू करणे आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. चंद्रपूरमध्ये पूर्णवेळ कामगार आयुक्ताची नियुक्ती करण्यात यावी आणि सर्व औद्योगिक कंपन्यांचे सुरक्षा ऑडिट करून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली आहे.