शासनाच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचे 90% सोयाबीन नियमबाह्य ठरू शकते. वरोरा बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या आवश्यक सुविधाचा अभाव.

शासनाच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचे 90% सोयाबीन नियमबाह्य ठरू शकते. 

वरोरा बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या आवश्यक सुविधाचा अभाव.

वरोरा 24/1/25

चेतन लूतडे 

नाफेडतर्फे विविध संस्थां मार्फत बाजार समिती यार्ड मध्ये सोयाबीनची खरेदी हमीभावाने सुरू करण्यात आली आहे.

शासनाच्या नियमाने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी बऱ्याच  अडचणी आहेत परंतु बाजार समिती आणि शासनाच्या नियमात कमी जास्त बदल करून वरोरा बाजार समितीमध्ये  शेतकऱ्यांचे सोयाबीन 4892रु. हमीभावाने  बाजार समितीमध्ये घेणे सुरू आहे. सोयाबीन चाळणी झाल्यानंतर निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन शेतकऱ्यांना वापस न्यावे लागते. किंवा खाजगी व्यापाऱ्याकडे बेभाव विकावे लागले. 

शेतकऱ्यांना सरकारने 4892हमीभाव  देण्यात आला असून तालुक्यातील 1100 शेतकऱ्यांचे आतापर्यंत सोयाबीन नाफेड द्वारे खरेदी करण्यात आले आहे. परंतु तालुक्यातील 3300 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी नाफेड कडे नोंदणी केलेली आहे. नाफेड द्वारे सोयाबीन खरेदी करण्याची शेवटची तारीख 31/1/2025 देण्यात आली आहे.

 शासनामार्फत तुर या पिकासाठी नाफेडची खरेदी दोन दिवसात सुरू होणार असून शेतकऱ्यांनी आपले नावे नोंदवावे असे आव्हान कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केले आहे.

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून शेतकऱ्यांच्या शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नंबर येत पर्यंत बाजार समितीमध्ये तात्काळत उभे राहावे लागत आहे.  

पन्नास किलोच्या सोयाबीन मापावर 800 ग्राम सोयाबीन जास्त घेतले जात असल्याने शेतकरी नाराज आहेत. तसेच मापारी आणि हमाली याचे सुद्धा पैसे वेगळे आकारले जाते. झाडझुड करणारे मजूर सुद्धा शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पॉलिथिन मध्ये घेऊन जात आहे. यावर कोणाचा अंकुश दिसत नाही.

शासन नियम 1967 नुसार नाफेड द्वारे पैशाचे वितरण  शेतकऱ्यांना 24 तासाच्या आत करावे असे नियम असताना शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे येण्यासाठी बराच कालावधी लागत असल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे.

            Happy birthday Balkdas