*राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक**राष्ट्रीय पक्ष व उमेदवारांना 3 तर इतरांना 7 दिवसांपूर्वी परवानगी आवश्यक*
*राष्ट्रीय पक्ष व उमेदवारांना 3 तर इतरांना 7 दिवसांपूर्वी परवानगी आवश्यक*
चंद्रपूर दि. 25 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समिती (एम.सी.एम.सी.) स्थापन करण्यात आली. सदर समिती ही मिडीया कक्ष, जिल्हा माहिती कार्यालय, पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, चंद्रपूर येथे कार्यरत आहे. राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणिकरण करून घेण्यासाठी आपले अर्ज माध्यम प्रमाणिकरण समिती कक्षात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने राजकीय प्रचार जाहिरातींबाबत नियमावली ठरवून दिली आहे. यानुसार राजकीय पक्ष व उमेदवार यांना दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या आणि त्याच्या एक दिवस आधी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती यांना माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय पक्ष, उमेदवार किंवा प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रसारित होण्याच्या किमान तीन दिवसांपूर्वी प्रमाणिकरणासाठीचा अर्ज सादर करावा. तर अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवस पूर्वी असा अर्ज करणे आवश्यक आहे. एम.सी.एम.सी समिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 48 तासात तो निकाली काढेल. जाहिरात नियमानुसार नसल्यास एम.सी.एम.सी. समितीला प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार आहे. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य समितीकडे अपील दाखल करता येते. मात्र त्यानंतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या 24 तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मिती सादर करणे आवश्यक आहे.
*अर्ज कसा करावा :* प्रमाणिकराणासाठीचा अर्ज विहित नमून्यात सादर करावा. सदर अर्ज मिडीया कक्ष, जिल्हा माहिती कार्यालय येथे तसेच संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील मिडीया नोडल अधिकारी यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यात जाहिरात निर्मिती खर्च, जाहिरात प्रसारण खर्च व कालावधी, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव, स्वतंत्र व्यक्ती असल्यास प्रतिज्ञापत्र आदी महत्वाच्या बाबींच्या नोंदीसह जाहिरात संहिता (2 प्रतीत) व दृक-श्राव्य चित्रीकरण सीडी किंवा पेनड्राइव्हमध्ये समिती कडे देण्यात यावा.
*जाहिरातीमध्ये या बाबींना प्रतिबंध :* जाहिरात संहितेनुसार राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे.
*तर गुन्हा दाखल :* एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांचा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत. उमेदवाराचा प्रचार करणारी जाहिरात त्या उमेदवाराच्या अनुमतीशिवाय प्रकाशित झाली असल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल करता येतो.
मतदान किंवा अगोदरच्या दिवशी प्रिंट मिडीयासाठी प्रमाणीकरण आवश्यक : मुद्रीत माध्यमाद्वारे मतदान आणि त्यापूर्वीच्या दिवशी प्रकाशित करावयाच्या जाहिरातींचे प्रमाणीकरणही आवश्यक आहे. अशा जाहिरातींबाबतचे अर्ज प्रकाशनाच्या दोन दिवसापूर्वी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
००००००
Comments
Post a Comment