विकसीत महाराष्ट्र्रात चंद्रपुरचे योगदान आवश्यक – पालकमंत्री डॉ. वुईकेØ महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहन कार्यक्रम संपन्नØ उत्कृष्ट कार्य करणा-यांचा सत्कारØ महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना घरकुल पट्टे वाटप

विकसीत महाराष्ट्र्रात चंद्रपुरचे योगदान आवश्यक  – पालकमंत्री डॉ. वुईके Ø महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहन कार्यक्रम संपन्न Ø उत्कृष्ट कार्य करणा-यांचा सत्कार Ø महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना घरकुल पट्टे वाटप चंद्रपूर, दि. 01 : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2047 पर्यंत 'विकसीत भारताचे' उद्दिष्ट ठेवले आहे. याच धर्तीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुध्दा 'विकसीत महाराष्ट्र' घडविण्याचा संकल्प केला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, वंचित यांच्यासह दुर्बल घटकाचा विकास, हाच आमच्या सरकारचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन यासाठी काम करीत असून विकसीत महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्ह्याचे योगदान अग्रस्थानी राहील, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली. पोलिस मुख्यालय येथे शुक्रवारी महाराष्ट्र दिनानिमित्त आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महापौर संगिता खांडेकर, खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, म...

तारण योजनेतील त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे योग्य नसताना कसे केले बाजार समितीने पेमेंट

तारण योजनेतील त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे योग्य नसताना कसे केले बाजार समितीने पेमेंट 
*४६ लाख ६२ हजार १९० रुपयांच्या अपरात्रीचे प्रकरण 
*अधिकाऱ्यांची भूमिका संस्था

फक्त बातमी विशेष
अनिल पाटील, वरोरा 

जाहिरात 
 
वरोरा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तारण योजनेत बोगस शेतकऱ्याच्या नावाने शेतमाल ठेवल्याचे दाखवून ४६ लाख ६२ हजार १९० रुपयांच्या रकमेची अफरातफर झालेल्या प्रकरणात एक लाभार्थी चक्क भूमीहीन असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा व्यक्तीं ची कागदपत्रे बरोबर नसताना त्याच्या बँक खात्यावर १३ वेळा रक्कम जमा करण्यात आली आहे. एवढी मोठी चूक अधिकाऱ्यांकडून  चुकीने होणे अशक्य असल्याने ती जाणीवपूर्वक केली गेली असण्याची आणि या घोटाळ्यात असे सर्व सहभागी असण्याची दाट शक्यता आहे. 
वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड मध्ये शेतकऱ्यांचा शेतमाल तारण ठेवला जातो. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा सातबारा बघितला जातो. तसेच त्यावर ठेवण्यात येत असलेल्या शेतमालाची पेरा नोंद आहे किंवा नाही या बाबी तपासून पाहिल्या जातात. त्याची खात्री पटल्यानंतर मालाचा दर्जा पाहून वजन केले जाते. त्यानंतर काटापट्टी तयार होते आणि मापारी ती काटापट्टी प्रमाणीत करतो. या संदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर मापारी लॉट नंबर  देत असतो. हे झाल्यानंतर केंद्रप्रमुख नोट सीट तयार करतो व त्यावर हमीभावाप्रमाणे ७५ टक्के किती रक्कम होते हे ठरवून मुख्य कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवितो. त्यानंतर लेखापाल पुढील बाबी तपासून सचिवाकडे पाठवीत असतो . आणि सचिव सर्व कागदपत्र तपासून रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर टाकण्यासाठी यादी तयार करण्याकरिता मान्यता देतो व त्यानंतर  पर्यवेक्षक यादी तयार करतो अशी माहिती आहे. 
तसेच पर्यवेक्षकांनी यादी तयार केल्यानंतर पुन्हा सचिव उलट तपासणी करून लेखापाल कडे पाठवितात असे म्हटले जाते. एवढी सर्व कार्यपद्धती असताना शेतमाल तारण योजनेत एकट्या पर्यवेक्षकाकडून ४६ लाखांपेक्षाही अधिकचा घोटाळा कसा काय झाला असा प्रश्न आहे . या प्रकरणात एका व्यक्ती भूमिहीन असताना त्याच्या खात्यावर कशी काय रक्कम गेली, त्याचे नावाचा सातबारा व  इतर कागदपत्राची शहानिशा सचिवांनी का केली नाही असाही प्रश्न आहे. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा झाली त्या शेतकऱ्यांनी काही रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम कोमल शंकर गारघाटे या पर्यवेक्षकाच्या खात्यावर ऑनलाइन परत पाठविली असल्याचे सांगितले जाते. 

दरम्यान या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली असल्याचे म्हटले जात असून या संदर्भात शनिवार दि.१७ ऑगस्ट रोजी संचालक मंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतमाल तारण योजनेतील घोटाळ्याचा प्राथमिक चौकशी अहवाल ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.


पर्यवेक्षकाने केलेले आरोप खोटे 

शेतमाल तारण योजनेतील घोटाळ्यात परीक्षकाला मिळालेल्या रकमेतून त्याने आपल्याला प्रति एन्ट्री मागे एक लाख रुपये दिले असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप साफ खोटा असून सदर घोटाळ्यातून कोणतीही रक्कम आपण घेतली नसल्याचे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांनी  बोलताना सांगितले.

या सगळ्या प्रकरणात आरोपी कोण असा प्रश्न संचालक एकमेकाला विचारत आहे. 

Comments