250 फूट पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात वीस महिला जलसमाधी करणार* *पोलीस महिलांनी दिल्या धमक्या! : थर्ड डिग्री वापरेल, गावतून तड़ीपार करणारं**महिला आंदोलकांच्या उपोषणाचा 56 वा दिवस*

*250 फूट पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात वीस महिला जलसमाधी करणार*

 *पोलीस महिलांनी दिल्या धमक्या! : थर्ड डिग्री वापरेल, गावतून तड़ीपार करणारं*

*महिला आंदोलकांच्या उपोषणाचा 56 वा दिवस*

अतुल कोल्हे भद्रावती :-

              बरांज मोकासा गावातील प्रकल्पग्रस्त महिलांच्या उपोषणाचा 56 वा दिवस असूनही या आंदोलकांना ना केपीसीएल कंपनी न्याय देत आहे ना जिल्हा प्रशासन या न्याय मागण्यांकडे लक्ष देत आहे.  उपोषणाला बसलेल्या पीडित महिलांपैकी पहिल्या दहा महिला ‘जल समाधी’ करण्यासाठी 250 फूट पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात उतरल्या.  पहाटे तीन वाजता पाण्याच्या खड्ड्यात जाऊन आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास जलसमाधी देऊन आत्महत्या करू, असे या महिला सांगत आहेत.  पहाटे 3 वाजल्यापासून 250 फूट खोल खड्डय़ाच्या काठावर दहा महिला बसल्या असून त्यात माधुरी वाडी, माधुरी निकडे, पंचशील कांबळे, पल्लवी कोरडे, माया सरस्वती मेश्राम, अनिता बेंदूर, माया कोई, मंजू कुरसांगे, रंजना शेळके यांचा समावेश आहे. इत्यादी, पण पोलीस प्रशासन आणि कंपनी त्यांना धमकी देत तेथून जाण्यास भाग पाडत आहे.  पोलिसांच्या धमकीनंतर आता दुपारी 12-30 वाजता आणखी दहा महिला खड्ड्यात दाखल झाल्या असून त्यात रंजना रणदिवे, ज्योती पाटील, मनीषा उसके, मीनाक्षी विखे, पौर्णिमा पेठकर, चंदा कुतसंगे, अस्मिता काटकर, पल्लवी डायकर, आशा पुणेकर, आ. पुनवटकर, या दहा स्त्रिया. ती पुन्हा पाण्याने भरलेल्या दुसऱ्या खोल खड्ड्यात उतरली.

कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) कंपनी जिल्हा प्रशासन आणि उपोषणाला बसलेल्या महिलांची जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली, मात्र त्या बैठकीत कंपनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

 जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन महिलांवर दबाव टाकत आहे.जलसमाधीसाठी पाण्याच्या खड्ड्यात अडीचशे फूट उतरलेल्या दहा महिलांना पोलीस प्रशासन फोडत आहे.पोलिस सर्व महिलांवर गुन्हा नोंदवण्याची धमकी देत ​​आहेत. थर्ड डिग्री वापरण्याची धमकी देत आहे. या खड्ड्यात उडी घेऊन एका महिलेनेही आत्महत्या केली तर मोठा आक्रोश होऊ शकतो.  केपीसीएल कंपनी ग्रामस्थांच्या जमिनीचा मोबदला का देत नाही?  ती गावकऱ्यांचे पुनर्वसन का करत नाही आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना रोजगार का देऊ इच्छित नाही?

 जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत?  कंपनीचा बाप कोण, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी कोणाला घाबरून गावकऱ्यांवर अत्याचार करत आहेत, असा सवाल आंदोलक महिला करत आहेत.

 स्थानिक पोलीस प्रशासन अवैध कोळसा उत्खनन करत असून या गुन्हेगारीमुळे केपीसीएल कंपनीला पोलीस संरक्षण मिळत असून पोलीस बंदोबस्तात कोळसा वाहतूक होत आहे.