वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक

वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक दुपारी कापूस टाकताना दुर्घटना; अर्ध्या तासात १० हजार क्विंटल माल राखेत रवीकमल कोटेक्स जिनिंग  येथील घटना  वरोरा .13/4/26: वरोरा तालुक्यापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मार्डा रोडवरील रवीकमल कोटेक्स कापूस जिनिंग प्रकल्पात सोमवारी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. जिनिंग मधील कापूस डोजरद्वारे टाकत असताना ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तब्बल ८ ते १० हजार क्विंटल कापूस जळून खाक झाला असून, सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. घटनेच्या वेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामगार कार्यरत होते. गोदामात कापसाच्या गाठी व बाहेर ट्रक भरून कापसाच्या गाठी लोड करून होत्या. इथपर्यंत अग्निशामक दलाने आग पोहोचू दिली नाही.  आगीने पाहता पाहता रौद्ररूप धारण केले आणि अवघ्या अर्ध्या तासाच्या आतच परिसरातील हजारो क्विंटल कापूस राखरांगोळा झाला. या आगीत कापसासोबतच डोजर ट्रॅक्टर आणि इतर साहित्यही भस्मसात झाले. यानंतर अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या ...

कांदा प्रकरणातील शेतकऱ्यांची ऑडिओ क्लिप झाली वायरल.

कांदा प्रकरणातील शेतकऱ्यांची व कृ.उ. बा.  कर्मचार्याची ऑडिओ क्लिप झाली वायरल.

मी 25 जणांचे जमा केले पण मास्टरमाईंड सचिवच

पत्रकारांनी वारंवार बातम्या टाकल्याने शेतकऱ्यांनी पैसे दिले नाही. तुम्ही पण मागू नका....

गाव खेड्यात कांदा चोर आला म्हणून चिडवतात.

वरोरा
चेतन लूतडे 



महाराष्ट्र शासनच्या निर्णयानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती व व्यापारी यांच्याकडे  थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेड द्वारे दिनांक १ फरवरी २०२३  ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त दोनशे क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदानाबाबत तरतूद करण्यात आलेली होती.


कांद्याचे दर पडल्याने शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले होते. मात्र वरोरा तालुक्यात लाल कांदा पिकविलाच नसताना शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रस्ताव सादर करताच शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजाराचे अनुदान जमा केले होते.
 या नंतर बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्तींकडून हे अनुदान परत मागण्याचा तगादा शेतकऱ्यांच्या मागे लावला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता.
हा प्रकार उघडकीस येताच आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात कृषी मंत्री आणि शासनाच्या संबंधित विभागाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. या संदर्भात शासनाने पाच सदस्य समितीकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान यानंतर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागणे थांबवले. परंतु गावागावात कांदा अनुदान लाटणाऱ्या शेतकऱ्यांना कांदा चोर म्हणून डिवचले जात आहे. यामुळे अनुदान लाटणारे शेतकरी संतप्त आहे. अशा अनेक शेतकऱ्यांनी प्रस्तावच सादर केलेले नव्हते परंतु त्यांच्यावर बोगस अनुदान लाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याने त्यांच्या प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. तसेच या प्रकरणात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कर्मचारी सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात एका सामाजिक कार्यकर्त्याने बाजार समितीमधील एका कर्मचाऱ्याला फोन केला असता त्याने याचा पूर्ण उलगडा केला असल्याचे व्हायरल ऑडिओ क्लिप वरून दिसून येत आहे.आणि या प्रकरणात बाजार समितीचे सचिव चंद्रसेन शिंदे हेच मास्टरमाईंड असल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यांनीच या तीन व्यापाऱ्यांना तेलतुंबडे ,शेंडे भाजीवाले, तेलायांना व्यापारी म्हणून उपयोगात आणले व तशी कागदपत्रे बनवून घेतली असल्याचे समजते.या ऑडिओ क्लिप सबळ पुरावा आहे . त्यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य आणखी वाढले आहे.


वरोरा तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 23 फरवरी ते मार्च 2023 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजी विक्रेत्यांकडे शेतकऱ्यांनी कांदा विकला असे दाखवण्यात आले. यामध्ये बाजार पट्टी वरती सहा रुपये ते सात रुपये दराने कांदा विकत घेतल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र पट्टी बनवल्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांना बँकेद्वारे पैसे देण्यात आले नाही. किंवा नगदी स्वरूपात पैसे दिल्यास त्याची नोंद बूकात घेण्यात आली नाही. कारण कांदा विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच नाही. मुळातच दोन-तीन व्यापाऱ्यांनी तेलतूंबडे , शेंडे, तेलाया गलथान कारभाराची अंदाजे पाच करोड रुपयाची विक्रीची उलाढाल बँकेमध्ये दाखवल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ज्या विक्रेत्यांकडे बाजार चिठ्ठ्या बनल्या आहे त्या खोट्या असल्याची संभावना नाकारता येत नाही. मात्र याबाबतचा  बाजार समितीकडे शेष भरला असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
मात्र त्यावेळेस कांद्याचे भाव सहा ते सात रुपये नसून गगनाला भिडलेले होते. मात्र शेष जास्त पडतो म्हणून विक्री कमी दराने दाखवण्यात आली.

कळमगव्हाण ४५ , खापरी ,उखर्डा ,परसोडा, तुराणा, येवती ७,मोहबाळा९ या गावातील सर्वात जास्त निरंक पिक पेरा असलेले सातबारे समितीने दिले आहेत.

त्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले. यामध्ये ६७६ लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. यामध्ये अंदाजे 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या पिकपेरा त्रिस्तरीय व गाव स्तरीय समितीने केलेल्या मौका पंचनाम्यात निरंक दाखवला आहे. कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी दिलेल्या दि. ८/६/२३ च्या अहवालात लाल कांदा पीक पेर्याबद्दल निरंक अहवाल पाठवलेला होता.
त्यामुळे सरकारकडून मिळालेली अनुदान चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

ज्यांनी अनुदान दिले तेच तपासणी करीत आहे. त्यामुळे बाहेरील यंत्रणा तपासणीसाठी यावी असे जाणकराचे मत आहे.




हॅलो मी कांदा बोलतो
 हॅलो कांदा बोलतो कांदा

 मला वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कधी खरेदी केला नाही
 मी  शेतात कधी दिसला नाही 

 माझ्या नावे शेतकरी यांना अनुदान
पण वेगळ्याच लोकांना मिळाला मान

 हॅलो मी कांदा बोलतो 
 हॅलो कांदा बोलतो कांदा

 तुमच्या खात्यात मध्ये आली रक्कम
 मला न विचारता दुसऱ्यानेच केली खाती भसम
 हॅलो मी कांदा बोलतो
 हॅलो कांदा बोलतो कांदा

 आता या कांद्याचे 
 चौकशी ने चांगलेच वांदे

 कांदा सडला
 शेतकरी आठला
 खाती गोठली
 माझ्यामुळे भले भले झाले मालामाल
 पण माझ्या नावाने जानी उचल केली
 तो मात्र बिचाऱ्या गोलमाल गोलमाल

 हॅलो मी कांदा आहे बोलतो

लेखक
 किशोर म डूकरे
 सामाजिक कार्यकर्ता वरोरा

Comments