वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक

वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक दुपारी कापूस टाकताना दुर्घटना; अर्ध्या तासात १० हजार क्विंटल माल राखेत रवीकमल कोटेक्स जिनिंग  येथील घटना  वरोरा .13/4/26: वरोरा तालुक्यापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मार्डा रोडवरील रवीकमल कोटेक्स कापूस जिनिंग प्रकल्पात सोमवारी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. जिनिंग मधील कापूस डोजरद्वारे टाकत असताना ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तब्बल ८ ते १० हजार क्विंटल कापूस जळून खाक झाला असून, सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. घटनेच्या वेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामगार कार्यरत होते. गोदामात कापसाच्या गाठी व बाहेर ट्रक भरून कापसाच्या गाठी लोड करून होत्या. इथपर्यंत अग्निशामक दलाने आग पोहोचू दिली नाही.  आगीने पाहता पाहता रौद्ररूप धारण केले आणि अवघ्या अर्ध्या तासाच्या आतच परिसरातील हजारो क्विंटल कापूस राखरांगोळा झाला. या आगीत कापसासोबतच डोजर ट्रॅक्टर आणि इतर साहित्यही भस्मसात झाले. यानंतर अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या ...

बेलोरा येथील अरबिंदो कोळसा खाण प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे: किशोर टोंगे यांची उद्योगमंत्र्याकडे मागणी

बेलोरा येथील अरबिंदो कोळसा खाण प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे: किशोर टोंगे यांची उद्योगमंत्र्याकडे मागणी
वरोरा: भद्रावती तालुक्यातील बेलोरा येथे अरबिंदो कंपनीचा कोळसा खाण प्रकल्प सुरु करण्यात येत असून यासंबधीचे काम सुरु असताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेत नसल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर किशोर टोंगे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची विधानभवन मुंबई येथे भेट घेऊन या प्रश्नात स्वतः लक्ष घालावे व लोकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रकल्पा करिता लागणारी संपूर्ण ९३६ हे.आर जमीन दिनांक १२ जून २०२२ रोजी चंद्रपूर येथे झालेल्या पर्यावरणीय जनसुनावणी मध्ये जेना, बेलोरा, टाकळी, पानवडाळा व कढोली येथील स्थानिकांशी चर्चा करून सर्व जमीन एकदाच संपादित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असे कंपनी कडून स्थानिक लोकांना सांगण्यात आले होते. मात्र याबाबत ग्रामस्थांना सकारात्मक अनुभव नसून कंपनीची दडपशाही सुरू असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या व ग्राम पंचायतीच्या तक्रारी आहेत.

यासाठी स्थानिक लोकांकडून वारंवार जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्रशासन व कंपनी प्रशासन यांना वेळोवेळी निवेदन देण्यात आली आहे. मात्र त्याची कुठल्याही स्वरुपात दखल घेतल्या जात नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. रोजगाराच्या व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रकल्प गरजेचे असले तरी ते स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते व ती शासनाची जबाबदारी आहे असंही ते म्हणाले. यासाठी लवकर जिल्हास्तरावर उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन यावर तोडगा काढावा अशी विनंती त्यांनी केली.
जमीन संपादन, दर निश्चिती, पुनर्वसन यासाठी स्थानिक प्रशासन, जिल्हा प्रशासन व कंपनी प्रशासनाला थेट प्रकल्पग्रस्त, ग्राम पंचायत यांच्याशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात यावे अन्यथा प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांकडून विरोध करण्यात येईल व  यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस स्थानिक प्रशासन व कंपनी प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

Comments