चंद्रपूर जिल्ह्याचे दंडाधिकारी विनय गौडा यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगातर्फे अटक करण्याचे आदेश

जिल्हाधिकारी विनय गौडा

तलाठी विनोद खोब्रागडे

चंद्रपूर जिल्ह्याचे दंडाधिकारी विनय गौडा यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगातर्फे( वॉरंट ऑफ अरेस्ट ऑफ विटनेस)अटक  करण्याचे आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचा निर्णय

वरोरा२३/२/२३

चेतन लूतडे

 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग , दिल्ली यांच्या पत्राद्वारे  चंद्रपूरचे जिल्हा दंडाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

 आयोगाने हे आदेश राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिली आहे. 

 जिवतीत तालुक्यातील कुसुंबी गावातील आदिवासींच्या जमिनीबाबत विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगात तक्रार केली होती.  या प्रकरणी जिल्हा दंडाधिकारी विनय गौडा यांना १६ फेब्रुवारी रोजी आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.  मात्र जिल्हाधिकारी स्वत: आयोगासमोर हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या.  या कारणास्तव राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने पोलीस महासंचालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करून 2 मार्चपर्यंत आयोगासमोर हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 आयोगात केलेल्या तक्रारीनुसार, राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावातील आदिवासींच्या जमिनी गेल्या ३६ वर्षांपासून माणिकगड आणि आता अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्या आहेत. या जमिनी संपादन करीत असताना आदिवासी समाजाचा कोणताही पुनर्वसना संबंधित  विचार न घेता त्यांच्या 150 येकर जमिन बेकायदेशीर माणिकगड सिमेंट कंपनी ने हस्तगत केल्या होत्या. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात न्यायालयात खटला सुरू होता. बरेच वर्ष उलटून गेल्यानंतर पहिल्यांदाच आदिवासी बांधवांच्या बाजूने आयोगाने निर्णय दिल्याने आदिवासी बांधवात आनंदाचे वातावरण आहे.

आदिवासी बांधवांच्या प्रमुख दोन मागणी आहेत यामधील पहिली मागणी आदिवासी बांधवांच्या जमिनी परत करण्यात याव्या. व गेल्या 40 वर्षापासून कंपनीने अवैधरित्या हस्तगत केल्या गेल्या होत्या त्या बदल्यात आदिवासी बांधवाला पाच कोटी रुपये प्रत्येकी कुटुंबास देण्यात यावे अशी मागणी केल्या जात आहे.

जाहिरात