महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर; खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर;  खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या ‘आरक्षणाची गरज नाही’ विधानावर आमदार करण देवतळे यांचा कडाडून निषेध. वरोरा : १९/४/२६ लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित डिलीमिटेशन घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मते सरकारला मिळाली नाहीत. सरकारच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक नामंजूर झाल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले. यानंतर देशभर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर–आर्णी लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेच्या पटलावर केलेले विधान वादात आले आहे. खासदार धानोरकर म्हणाल्या, "महिलांना आरक्षणाची गरज नाही. महिलांना शंभर टक्के आरक्षण असते. पुरुषांच्या जागेवरही महिला लढू शकतात. आम्ही पुरुषांच्या जागेवर लढून संसदेत आलो. आरक्षणाशिवाय इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या. हे बिल खरोखर महिलांना अधिकार देणारे आहे का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.           ...

ग्रामरोजगार सेवक व मग्रारोहयोच्या कर्मचाऱ्यांचा असहकार आंदोलन

ग्रामरोजगार सेवक व मग्रारोहयोच्या कर्मचाऱ्यांचा असहकार आंदोलन

वरोरा
चेतन लूतडे वरोरा 

वरोरा पंचायत समिती कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील मग्रारोहयो अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ असहकार व काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.  सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी व डांटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या गेल्या बऱ्याच वर्षापासून सुरू आहे. या मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी अशी शासनाकडे अनेकदा मागणी करूनही शासन त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी असहकार तथा काम बंद आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी वरोरा येथील पंचायत समिती परिसरात सुरू केले आहे.

या काम बंद आंदोलनामुळे तालुक्यातील रोजगार हमीची सर्व कामे प्रभावित झाली असून मजुरांना काम मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर वर्गात शासनाप्रती असंतोष निर्माण झाला आहे.

या योजनेत महत्त्वाचा दुवा असलेला ग्राम रोजगारसेवक वर्गही आधीच बेमुदत संपावर गेलेला आहे. त्यात रोजगार हमी कर्मचारी यांनी सुद्धा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यामुळे रोहयोची कामे विस्कळीत झाली आहेत. मग्रारोहयो अंतर्गत कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर मागील गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कामे करीत आहेत. त्यामुळे तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
Ad

अशा आहेत मागण्या

मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचायांचे आकृतीबंधमध्ये समायोजन करण्यात यावे,

 पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन  देण्यात यावे.

 योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचान्यांना राज्य निधी असोसिऐशनमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.

 २ मे २०११ च्या शासन निर्णय दुरूस्ती करून ग्रामरोजगार सेवकांना पूर्ण वेळ करण्यात यावे.

 ग्रामरोजगार सेवकांच्या वैयक्तिक खात्यात मासिक मानधन जमा करण्यात यावे.

 ग्रामरोजगार सेवकांना शासकिय सेवेत समाविष्ठ करुन घेण्यात यावे. 

 NMMS अंतर्गत हजेरी घेण्याचे बंधनकारक असल्यास शासनाकडून अँडरॉईड मोबाईल देण्यात यावा.


जाहिरात.

Comments