मध्यमवर्गीय गृहकर्जदारांना २.५० लाखांची सबसिडी तात्काळ द्या; खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

: मध्यमवर्गीय गृहकर्जदारांना २.५० लाखांची सबसिडी तात्काळ द्या; खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी चंद्रपूर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मध्यमवर्गीय (एमआयजी) गृहकर्जदारांना देय असलेली ₹ २.५० लाखांची ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी’ तात्काळ वितरित करण्याची मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारकडे जोरदारपणे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल यांना एक पत्र पाठवून चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेकडो पात्र लाभार्थ्यांची प्रलंबित सबसिडीबाबत लक्ष वेधले आहे. खासदार धानोरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २०१७ ते २०२१ या कालावधीत बँकांकडून गृहकर्ज घेतलेल्या अनेक पात्र मध्यमवर्गीय लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत अपेक्षित सबसिडी मिळालेली नाही. ‘ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र’ या संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक वर्षे उलटूनही ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने कर्जदारांवर २.५० लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मुद्दलाचा तसेच त्यावर वाढत असलेल्या व्याजाचा मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. यामुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्...

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर  कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.

सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

भद्रावती: तालुक्यातील टाकळी,जेना व बेलोरा याठिकाणी मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा खुल्या व भूमिगत कोळसा खाणीसाठी शेतजमिनी संपादित करतांना व जमिनीचा भाव ठरवितांना गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात यावे.या आशयाचे निवेदन पानवडाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
      मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा टाकळी,जेना व बेलोरा खुल्या व भूमिगत कोळसा खणीसाठी लागणारी ९३६ हे.आर.जमिनी करिता झालेल्या पर्यावरण जनसुनावणी मध्ये कंपनीने ठरविल्याप्रमाणे एकाचवेळी संपादित करण्यात यावी.आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच जमिनीचे दर निश्चित करण्यात यावे.याकरिता स्थानिक व कंपनी प्रशासनाने थेट प्रकल्पग्रस्त व ग्रामपंचायतशी चर्चा कण्याचे आदेश देण्यात यावे.आत्तापवेतो मा.मुख्यमंत्री म. रा.मुंबई,मा.केंद्रीय कोळसा मंत्री,भारत सरकार ,नवी दिल्ली,मा.जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर, स्थानिक व कंपनी प्रशासनाला अनेकदा निवेदने देऊन देखील कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्यामुळे जमिनीचे दर ठरविताना सदरील प्रकल्पात येणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चर्चेकरिता उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात यावे.परिणामी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस स्थानिक व कंपनी प्रशासन जबाबदार राहील.अशा आशयाचे मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायत पानवडाळाचे  सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.

Comments