वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक

वरोरा : माढा रोडवरील जिनिंगमध्ये भीषण आग; ८ ते १० कोटींचा कापूस जळून खाक दुपारी कापूस टाकताना दुर्घटना; अर्ध्या तासात १० हजार क्विंटल माल राखेत रवीकमल कोटेक्स जिनिंग  येथील घटना  वरोरा .13/4/26: वरोरा तालुक्यापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मार्डा रोडवरील रवीकमल कोटेक्स कापूस जिनिंग प्रकल्पात सोमवारी दुपारी चार वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. जिनिंग मधील कापूस डोजरद्वारे टाकत असताना ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तब्बल ८ ते १० हजार क्विंटल कापूस जळून खाक झाला असून, सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. घटनेच्या वेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामगार कार्यरत होते. गोदामात कापसाच्या गाठी व बाहेर ट्रक भरून कापसाच्या गाठी लोड करून होत्या. इथपर्यंत अग्निशामक दलाने आग पोहोचू दिली नाही.  आगीने पाहता पाहता रौद्ररूप धारण केले आणि अवघ्या अर्ध्या तासाच्या आतच परिसरातील हजारो क्विंटल कापूस राखरांगोळा झाला. या आगीत कापसासोबतच डोजर ट्रॅक्टर आणि इतर साहित्यही भस्मसात झाले. यानंतर अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या ...

आदिवासी बांधवांना विकत घ्यावे लागते .पाणीवनविभागाकडून पुनर्वसन झालेले आदिवासीचे पळसगाव अजूनही अंधारात?

आदिवासी बांधवांना विकत घ्यावे लागते पाणी

वनविभागाकडून पुनर्वसन झालेले आदिवासीचे पळसगाव अजूनही अंधारात?  

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढाकाराने   अन्याय करणाऱ्या  प्रशासनाच्या  विरोधात  गावकऱ्यांचा मोर्चा. 


वरोरा :-

वरोरा तालुक्यातील पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी समाजाच्या पळसगावातील नागरिकांना जाणीवपूर्वक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासकीय सुविधेपासून वंचित ठेवल्याने गावकऱ्यांना तात्काळ सुविधा पुरावा अन्यथा गावकऱ्यांना घेऊन मनसे जनआंदोलन करेल असा इशारा वरोरा तहसील कार्यालयावर मोर्चा प्रसंगी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी आज प्रशासनाला दिला आहे. 

भद्रावती तालुक्यातील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात असलेले पळसगाव हे पाच वर्षांपूर्वी वरोरा वनपरिक्षेत्रात (वलनी, खातोडा) पुनर्वसन करण्यात आले, दरम्यान या पळसगावात जवळपास 90 आदिवासी कुटुंब राहतात, मात्र त्यांना हक्काची ग्रामपंचायत नाही, त्यांचे स्थानिक वरोरा तालुक्यात मतदान नाही, त्यांना शासनाने शेती दिली पण सातबारा ऑनलाइन नाही त्यामुळे शासनाच्या अनेक योजनापासून स्थानिक आदिवासी शेतकरी वंचित आहे. पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली पण त्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. व आता पाणी पुरवठा वीज बिल भरले नसल्याने बंद आहे, गावांत ,सोलर असलेल्या 9 बोरिंग आहे पण सर्वच्या सर्व बद आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून गावांत पाणीच नसल्याने त्यांना पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे, गावांत इलेक्ट्रिक पोल आहे पण स्ट्रीट लाईट नाही, येथील शेतकऱ्यांना शेत मिळाले व त्यात बोअरवेल मारण्यात आले पण शेतात जाण्यासाठी पांदन रस्ते नाही व इलेक्ट्रिक खांब नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना ओलित मिळत नाही व पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी रस्ते नसल्याने शेतात ते जावू शकत नाही या व  अशा अनेक समस्यांनी वेढलेले पळसगांव  विकासापासून कोसो  दूर आहे.

या आदिवासी गावाला अधिकारी भेट देतात पण प्रशासकीय यंत्रणा सन 2015, 2018 व सन 2019 ला महसूल व वन प्रशासन विभागाने  जो अध्यादेश काढला त्यांवर अंमल करत नाही व  त्यामुळे येथील आदिवासी समाज बांधवांवर सरकार व प्रशासन यांच्याकडून एक प्रकारे अन्याय होतं  आहे.

पळसगांव या आदिवासी पुनर्वसन गावांत कुठल्याही साधन सुविधा सरकार कडून देण्यात येत नसल्याने येथील आदिवासी शेतकरी नवयुवक हतबल झाला आहे या संदर्भात प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन या गावात अनेक समस्या संदर्भात ग्रामसभा घेऊन तात्काळ प्रश्न मार्गी लावावे व यासाठी गावाच्या विकासासाठी निधी द्यावा अन्यथा या गावातील सर्व आदिवासी महिला पुरुष व युवकांना घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे चंद्रपूर येथील मुख्य वनसंरक्षक व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आदिवासी विकास मंत्री . विजय कुमार गावित यांना तहसीलदार वरोरा मार्फत दिलेल्या निवेदनातून मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी गावकऱ्यांच्या वतीने दिला आहे. यावेळी मनसे जिल्हा सचिव विनोद सोनटक्के, तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत बदकी, विभाग अध्यक्ष राजेंद्र धाबेकर, रंगनाथ पवार,भास्कार कुमारे, दिवाकर कुमारे,निलेश कुमारे, रमेश मस्राम, अक्षय मडावी, तुलसीदास कन्नाके, प्रकाश मर्हसकोल्हे गिरिधर कोयचाडे रामू कोयचाडे, सारिका कुमारे, वैशाली कुमरे, मंजूषा मस्राम, माया ढवळे, रसिका धुर्वे, शामकला शेडमाके, मंजुळा मस्राम इत्यादींची उपस्थिती होती या निवेदनाच्या प्रती  पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी चिमूर यांना देण्यात आल्या.

Comments