महाराष्ट्रातील शाळा समायोजितI करण्यास आक्षेप व या बाबतचे दीर्घकालीन धोरण स्पष्ट करण्याबाबत*
राज्यातील शाळांबाबत पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याने त्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे आपण संगितले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे.
२०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक (पत्र क्र. प्राशिसं/२०१७/ड -५१३ /५५३६) नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. सरकारने या संदर्भातील आदेश काढताना ‘कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे’ तसेच ‘अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होण्यास अडचण निर्माण होते’ त्यामुळे ‘जवळच्या चांगल्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मुलांसाठी जास्त योग्य आहे‘ असे प्रतिपादन केले आहे.. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आप ने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेम्बर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे.
त्या नंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांचे पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या बाबत उत्तर दिले होते व कोणतीही शाळा बंद करण्याची भुमिका शासनाची नसून या बाबत सत्यशोधन समिती अहवाल तयार करेल असे सांगितले होते. *तीन वर्षापूर्वी राज्यात १३५४४ शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहे अशी माहिती त्यांनी दिली होती*
आपण आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे .
अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता , मुलांचे सामाजीकीकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात . कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील , वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व *मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे.* एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व *वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी.* दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे .
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्रार्थमिक व ३ किमी अंतरात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्रार्थमिक शिक्षण सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध द्यायला हव्यात.
करोंना काळात आर्थिक टंचाई मुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, तसेच नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे असे दुटप्पी धोरण आपले सरकार राबवत आहे. खरेतर या शाळा अधीक उत्तम कश्या करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० पट हा अपुरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अश्या विसंगती पूर्ण धोरणांमुळे आपले खूप नुकसान होत आहेव भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळाबंद च्या धोरणास विरोध करीत आहे . हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल.
उपस्थित कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी तालुका अध्यक्ष सोनाल पाटिल,सुरज भाऊ शाहा, तालुका उपाध्यक्ष विनीत निमसरकर,तालुका कोषाध्यक्ष राजकुमार चट्टे र, तालुका मीडिया प्रभारी रितेश नगराळे, श्याम भाऊ पिंपळकर, सचिन भाऊ पाटिल, आदि कार्यकर्ता उपस्थित होते.
Comments
Post a Comment