वरोरा वनपरिक्षेत्रात मोठी कारवाई; शिंदोला गावात १५ हेक्टर राखीव वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविले

वरोरा वनपरिक्षेत्रात मोठी कारवाई; शिंदोला गावात १५ हेक्टर राखीव वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविले वरोरा : वनविभागाने बुधवारी वरोरा वनपरिक्षेत्रातील रामपूर नियतक्षेत्रांतर्गत शिंदोला गावात मोठी धडक कारवाई करत तब्बल १५ हेक्टर राखीव वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटवले. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. वनविभागाने यापूर्वी १३ अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावून जमिनीसंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, संबंधितांनी कोणतेही वैध पुरावे सादर न केल्याने वनविभागाने ही कारवाई केली. सर्व आरोपींवर वनगुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आज पहाटेपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेदरम्यान जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने कक्ष क्र. ७ अ मधील बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्यात आली. वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही जमीन आता सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाणार आहे. अतिक्रमण मुक्त केलेल्या या जागेवर आता गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार 'वैरण विकास (गवती कुरण)' प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामुळे परिसरातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता होण्यास मदत होणार असून स्थानिक दुग्ध...

31.01.2022 news

निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा ठपका
माझी नप उपध्यक्ष राहुल जानवे यांचा आरोप

वरोरा

वरोरा येथील नगरपालिकेच्या मालकीचे यात्रा वार्डातील नगर भवन नगर परिषदेकडून भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप माजी उपाध्यक्ष राहुल जानवे यांनी केला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक मातंसं 080/6/2013-DIR-DIT(MH) /39 दि. 3/12/2014 च्या शासन परिपत्रकानुसार शासकीय कामात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून  एक लाखापेक्षा जास्त राखीव किमतीच्या शासकीय जमिनीचे लिलावासाठी eलिलाव पद्धतीने निवेदा काढणे बंधनकारक होते.

परंतु 2021 शासन निर्णय क्र.संकीर्ण 2021/प्र.क्र.98/नवि.-16 दि. 8/7/2021 च्या नियमाप्रमाणे मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रानुसार हि लिलाव पद्धती घडवून आणण्यात आली.

परंतु ही निविदा प्रक्रिया फक्त कार्यालयीन खरेदीसाठी असल्याचे मत माजी उपाध्यक्ष राहुल जानवे यांचे आहे. 

त्यामुळे मागील सात वर्षांपासून नगर भवन कमी किमतीत एकाच माणसाला देऊन हित संबंध जोपासल्या जात असल्याने नगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. अशाच प्रकारे बऱ्याच निवेदाची मुदतवाढ करून ठराविक माणसाचे हितसंबंध जोपासले जात आहे. यावर प्रियदर्शन महिला बचत गट व माजी उपाध्यक्ष राहुल जानवे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ही निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करून नवीन E निविदा करण्यात येण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
उपरोक्त मागणीला न्याय न मिळाल्यास वरिष्ठांकडे प्रसंगी न्यायालयात न्याय मागणीची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Comments