'साडेसहा कोटींच्या वाळूच्या करारावर शिक्कामोर्तब; गितेश सातपुते यांना पाच घाट; पारोधी गावातील विवादास्पद घाटांचा समावेश'

'साडेसहा कोटींच्या वाळूच्या करारावर शिक्कामोर्तब; गितेश सातपुते यांना ५ वाळूघाट; 

परोधी गावातील विवादास्पद घाटांचा समावेश'

पारोधी-१ घाटावरुन आतापर्यंत फक्त ५०० ब्रासचे उत्खनन'.

विशेष बातमी: चेतन लूतडे 

चंद्रपूर, २० नोव्हेंबर २०२५ - चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून (खनिकर्म विभाग) जारी झालेल्या आदेशानुसार वरोरा उपविभागातील पाच वाळू घाटांचे कॉन्ट्रॅक्ट  गितेश वसंतराव सातपुते यांच्याकडे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. या करारासाठी त्यांनी एकूण सहा कोटी चौपन्न लाख एक हजार एकशे सव्वीस (₹६,५४,६१,१२६) रुपयांची सर्वोच्च बोली दिली होती. पर्यावरण विभागाची मुदतवाढ मंजूर झाल्यामुळे हे करार कायम राहतील असे आदेशात नमूद आहे.

या पाच घाटांमध्ये भद्रावती तालुक्यातील विवादास्पद 'परोधी-१' घाटाचा समावेश आहे, जिथे गावकऱ्यांचा अवैध उपसा आणि तस्करीविरोधी तक्रार सुरू आहे. आदेशानुसार, या घाटावरून आतापर्यंत फक्त ५०० ब्रास वाळूचे उत्खनन झाले असून, १३५५ ब्रास वाळू शिल्लक असल्याचे दिल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आतापर्यंत ५०हजार ब्रास नदी पात्रातून उत्खनन झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहे.

याव्यतिरिक्त  पुनर्भरण वाळू साठा उपसण्यासाठी परमिशन मिळाली आहे.

आदेशात दिलेल्या माहितीनुसार, गितेश सातपुते यांना मंजूर झालेल्या पाच घाटांमधून एकूण ३६,८३८ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यापैकी १० जून २०२५ पर्यंत एकूण १४,५१४ ब्रास वाळू काढ3ण्यात आली असून, २२,३२४ ब्रास वाळू शिल्लक राहिली आहे. भद्रावती तालुक्यातील पिपरी दे. घाटावर सर्वात जास्त (१०,६०१ ब्रास) वाळू शिल्लक आहे या संदर्भात माहिती मिळत आहे. मात्र प्रत्यक्ष दर्शनी या नदीपात्रातील परिस्थिती वेगळेच काही सांगत आहेत. मात्र जाणून-बजून प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

या आदेशामुळे अलीकडेच परोधी  गावात झालेल्या वाळू तस्करीविरोधी तक्रारीला  नवे वळण मिळाले आहे. गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात वाळूची उपसा होत आहे आणि घाटावरील स्टॉकमध्ये नदीतील अवैध वाळू मिसळली जात आहे.  आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे बरीच वाळू उर्वरित असल्याचे भासवले जाते.

दोन दिवसा अगोदरच कारवाई झालेले ट्रॅक्टर आणि जीसीपी दुसऱ्याच दिवशी पूर्वत स्टॉक वर येऊन कामाला लागतात यावरून प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह  गावकऱ्यांनी उभे केले आहेत. जोपर्यंत पूर्ण मोजमाप होत नाही तोपर्यंत ही परमिशन रद्द करावी अशी मागणी ग्रामपंचायत तर्फे गावकऱ्यांनी केली आहे.

प्रशासनाच्या या निर्णयावर स्थानिक नागरी मंच, पर्यावरणवादी तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, गावकऱ्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून आणि पर्यावरणीय नियमांची छिद्रे शोधून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसण्याचे काम  खुले करण्यात आले आहेत. तर प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे की, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून आणि उच्च बोलीदारानेच हे करार देण्यात आले आहेत. मात्र दिलेल्या नियमाच्या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आता पाहावयाचे आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या नव्या आदेशानंतर परोधी गावातील तणाव कमी होतो की वाढतो, आणि 'परोधी-१' घाटावरून उर्वरित १३५५ ब्रास वाळूचे उत्खनन शासकीय नियमांनुसार होईल की नाही. याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.